प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको तीव्र दबाबका बाबजुद भरतपुर महानगरपालिका माओवादीलाई दिन तयार भएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छोरी रेनुलाई मेयर बनाउने प्रस्ताव देउवासँग राखेपछि गठबन्धन जोगाउन भन्दै देउवा भरतपुर महानगरपालिका दोस्रो पटक माओवादीलाई दिन तयार भएका हुन् ।
पार्टीका स्थानीयस्तरका नेता/कार्यकर्ताले भने महानगरको नेतृत्व कांग्रेसले नलिए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘यसअघि गठबन्धन दलमध्ये जसले जहाँ जितेको छ, त्यसलाई कायम राख्ने भनेपछि भरतपुर स्वतः माओवादीले पाउने निश्चित छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘६ महानगरपालिकामध्ये यसअघि जितेका ललितपुर र विराटनगर कांग्रेसले पाउँछ भने वीरगन्ज जसपाले लिन्छ । एमालेले जितेका काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिकामा भागबन्डा हुन बाँकी छ ।’ सम्भवतः काठमाडौंमा कांग्रेस र पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादी वा माओवादीमध्ये एकले नेतृत्व पाउनेछन् ।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाका अनुसार आलोपालो गर्नुपर्ने गठबन्धनको चरित्र र राजनीतिक शक्तिका आधारमा पनि यसपटक कांग्रेसले मेयर पाउनुपर्ने ‘बटमलाइन’ स्थानीय तहमा कांग्रेसले अघि सारेको बताए ।
चैत १५ मा चितवन कांग्रेसले सर्वसम्मतिबाट मेयर पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्लाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै चितवनका कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
मुलुक स्थानीय तहको चुनावी तयारीमा छ । संसदीय राजनीतिमा चुनावले तय गर्ने दलीय हैसियतका सबै उतारचढाव र ऐना देखिसकेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) नचाहेरै पनि पछिल्लो समय पार्टीको खुम्चिँदो शक्तिबीच चुनावको सामना गर्नुपर्ने दबाबमा छ । २०७४ सालको संघीय चुनावताका घोषित नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तथाकथित ‘एकता’ समयक्रममा एकता हुँदै विघटन प्रक्रियाबाट गुज्रिएर यहाँसम्म आइपुग्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरूले दोहोर्याउँदै आएको एकताको भाष्य चुनावी अवतरणको ‘सुरक्षा–खोल’ मात्रै थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।
त्यसअघि २०७४ सालकै स्थानीय तहको चुनावमा तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गरेर प्रचण्डकै गृहजिल्लामा बल्लतल्ल ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्नुपरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) अहिले फेरि ठ्याक्कै उस्तै अवस्थाको सामना गर्दै छ । यति बेला कांग्रेस–माओवादीसहित गठबन्धनका अरू दल पनि चुनावमा सँगै हुनेछन् । फरक यत्ति हो ।
पछिल्ला चुनावहरूमा प्रचण्डले आफूसँग जुनसुकै हदमा पुगेर, तन्किएर वा खुम्चिएर कसै गरेर पनि चुनाव जित्ने विलक्षण कला छ भन्ने सिद्ध गरिसकेका छन् । जनयुद्धका खुनपसिना, ध्वंस र निर्माण सबै कुराको अपनत्व लिने; त्यसले दिएका परिणामहरूलाई हृदयले आत्मसात् गर्ने; जनयुद्धकै आधारमा २०६२–६३ सालको आन्दोलनले स्थापित गरेका प्रस्तावनालाई खेर जान नदिने एउटा पंक्तिले प्रचण्डलाई त्यो समग्र आन्दोलनको नेताका रूपमा शंकाको सुविधाकै बीचबाट पनि साथ दिँदै आएको छ । यो साथ ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ जस्तै उनको पार्टीको सदाबहार पुँजी हो । तर गएका पन्ध्र वर्षमा प्रचण्ड लगायत मुख्य नेतृत्वको उठबस, सम्पर्क र सम्बन्ध यो पंक्तिसँग असाध्यै कम छ; व्यापारिक घराना, ठेकेदार–दलाल, भ्रष्ट–पैसावालका साथै विदेशी शक्तिकेन्द्रका एजेन्टहरूसँग बढी छ भन्ने छर्लंग छ । यसैकारण नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बिस्तारै विगतको सानदार जनाधार गुमाइरहेको तथ्य पनि स्पष्ट नै छ ।
यो फरक कुरा हो, बीचबीचमा चुनाव आइलाग्छ र फेरि जनता गुहार्न निस्कनुपर्छ । एकता र गठबन्धनका नयाँनयाँ ‘भाष्य’ रच्नुपर्छ । चुनाव हारियो भने अनवरत सत्ताको स्वाद लिँदै आएका नेतृत्व र पहुँचवाला कार्यकर्ताले अस्तित्वको संकट बेहोर्नुपर्ने भय त छँदै छ, त्यसमाथि पछिल्ला केही वर्षयता चुनावी अग्निपरीक्षामा प्रचण्ड स्वयंको जितहार भयंकर रणनीतिक प्रश्न बन्ने अवस्था आइलागेको छ ।
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा रोल्पा र काठमाडौं दुई ठाउँबाट उम्मेदवार भएर दुवै ठाउँमा जितेका प्रचण्डका लागि २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा असाध्यै झिनो मतान्तरको जित अनपेक्षित र उथलपुथलकारी थियो । त्यतिखेर काठमाडौं र सिरहा दुई ठाउँबाट चुनाव लड्दा काठमाडौंमा लज्जाजनक पराजय र सिरहामा मुस्किलले जित्ने अवस्थाले उनलाई अन्ततः गृहजिल्ला चितवनतिर फर्कन प्रेरित गर्यो । तर जिल्लामै फर्कने हुँदा पनि पार्टीको खस्कँदो लोकप्रियताले उनी आफ्नो जितप्रति मात्रै सशंकित भएनन्, जिल्लाका आफ्नै कमरेडसँग पनि विश्वस्त हुन सकेनन् । यस क्रममा उनी यति साह्रै खुम्चिए कि आफ्नो आकार र अस्तित्वको सुनिश्चितताका लागि सारा शक्ति र दाउपेच चितवनको एउटा पालिकामा सीमित गर्ने भए । त्यसका लागि उनी अरू कसैसँग भर पर्न सकेनन् र स्थानीय राजनीतिमा खाइखेलेका नेताहरूलाई पन्छाएर काठमाडौंलाई कार्यक्षेत्र बनाइरहेकी माइली छोरी रेणु दाहाललाई मेयर पदमा उठ्न पठाए । सत्तासँगै चुनावी साझेदारसमेत बनेको नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डका लागि भरतपुरको मेयरमा उठिसकेका कांग्रेस नेता दिनेश कोइरालाको ‘जबर्जस्ती’ बलि चढाइदियो । यस प्रकार रेणु ‘बा’ प्रचण्डको चुनावी सफलताको ‘थपना’ की देवीका रूपमा भरतपुरमा आयात भइन् । भलै उनीसँग आफ्नै राजनीतिक पुँजी र अनुभव थियो तर उनी प्रचण्डकी छोरी भएका कारण मात्रै भरतपुरका लागि छानिएकी थिइन् र उनैलाई जिताउन भरतपुरमा कांग्रेस-माओवादी तालमेल जबर्जस्ती ‘लादिएको’ थियो ।
भविष्यमा आफू त्यही क्षेत्रबाट संघीय संसद्को चुनावमा उम्मेदवार हुनुपर्ने र त्यसको सहजीकरणका लागि रेणुले कुनै पनि मूल्यमा चुनाव जित्नुपर्ने दबाबकै कारण हो मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यात्नुपरेको । यसबाट एकैसाथ दुइटा रणनीतिक लाभ सुरक्षित भए । एक, जितपछि ‘राम्रो’ विकास बजेट खन्याउन सके रेणुको ‘प्रायोजित लोकप्रियता’ निर्माण हुने र त्यसैको बलमा उनको दीर्घकालीन राजनीतिक करिअर बन्ने भयो । दुई, त्यही ‘विकास’ लाई देखाएर लगातार प्रचण्डले जितिरहने क्षेत्रका रूपमा चितवन–३ आरक्षित हुने भयो । चितवन–३ कै रापतीपारि माडी क्षेत्रमा २०६२ सालको बाँदरमुढे नरसंहारका कारण माओवादी लोकप्रियता कम भएकाले त्यहाँ संस्थापनइतर एकता केन्द्र पक्षका सापेक्षित लोकप्रिय उम्मेदवार उठाएर जित्ने रणनीति लिइयो । यी दुवै पालिकामा प्राप्त जित संघीय चुनावमा प्रचण्डको जितका पाउदानी साबित भए ।
चुनाव अन्ततः रणनीतिक खेल नै हो भन्ने स्पष्ट छ । तर देशको समकालीन इतिहासलाई ठूलो दखल र हलचल दिने परिघटनाको एक सूत्रधार र अग्रणी प्रचण्डजस्ता व्यक्तिलाई चुनावकेन्द्री राजनीतिले यसरी साँघुरो र सीमित बनाएको छ कि अहिले उनी भरतपुर महानगरमा वंश–राजनीतिको मियो गाडेर रेणुलाई पुनः दोहोर्याउने खेलमा पूरै भिडेर लागेका छन् । जसरी प्रचण्डले आफ्नो सम्पूर्ण विवेक र सामर्थ्यको निथारलाई भरतपुरवरिपरि घुमाइरहेका छन्, त्यो वास्तवमै दिक्कलाग्दो छ । छोरीको पुनरावृत्तिका लागि उनी स्वयंलाई ‘रेणुको बाका रूपमा चिनिएको’ प्रचार मात्र गरिरहेका छैनन्, रेणु आफैं पनि आफू भरतपुरको निर्विकल्प उम्मेदवार भएको, मेयर पदमा आफूबाहेक अरू कोही योग्य नभएको कुरा सञ्चारमाध्यममार्फत दाबी गर्दै छिन् । गठबन्धनको उम्मेदवारका रूपमा आफू नै छनोट हुनुपर्ने र त्यसभित्र पनि आफ्नो पार्टीबाट आफू मात्रै योग्य भएको जिकिर गर्नु एक त गठबन्धनको अन्य शक्तिका क्षमतावान् मानिसलाई सीधै खारेज गर्नु हो भने, अर्को, आफ्नै पार्टीका अन्य योग्यतम उम्मेदवारको योगदान र सामर्थ्यको तेजोवध गर्नु हो ।
यी सबैका बीच हिजो उनी बकाइदा ‘फेयर’ चुनावी लडाइँ लडेर होइन, मतगणनाका क्रममा हार्ने निश्चित भएपछि योजनाबद्ध रूपले मतपत्र च्यात्ने कृत्यबाट सत्ताको भर्याङ उक्लिएकी पात्र हुन् भन्ने तथ्य कुनै हालतमा पनि बिर्सन सकिँदैन । माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्ध र परिवर्तनको आन्दोलनका अन्य सबै पात्रलाई किनारा लगाएर बारम्बार रेणु दाहाललाई मात्र ‘योग्य’ को सूचीमा दर्ज गराइनु परिवारवादी वंशपद्धतिलाई मूर्तिमान बनाउनु नै हो । राजा र रैतीवादी चिन्तनलाई पुनःस्थापित गर्नु हो । यसमा दुईमत नै छैन । यो कसै गरी मान्य र न्यायिक छैन भन्ने कुरा जति छिटो आत्मसात् गर्यो, सम्बन्धित पार्टी र तिनका नेताका लागि त्यति हितकारी हुनेछ ।
यति निर्ममतापूर्वक प्रचण्ड र उनको सत्तासम्मोहमाथि लेख्नुपर्ने किन ? आजको नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड मात्रै यस्ता पात्र होइनन् जसले आफ्नै इतिहासलाई गिज्याउने गरी आफूलाई खुम्च्याएका छन् । दलाल पुँजीको रछ्यानमा मौलाएर बढेको व्यक्तिकेन्द्री राजनीतिको कुहिगन्ध भरिएको स्वयंकेन्द्री स्वार्थको भासमा गडेका अरू पनि पात्र छन् । प्रचण्डलाई नै निसाना साध्नुपर्ने किन ? यस्तो प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।
संसद्वादी चुनावी राजनीतिलाई कठोर आलोचना गरेर जनयुद्ध र जनसंघर्षको शक्तिबाट शान्तिप्रक्रियामा संक्रमण भएको पार्टीका मुख्य नेता हुन् प्रचण्ड । यो प्रक्रियाभित्र छिरेपछि उल्टोसुल्टो जुनसुकै शैलीले सधैं आफूले जित्नैपर्ने जिद्दी मात्रै राख्नु अधिनायकी मात्रै होइन, संसद्वादको कुहिगन्धलाई घाँटीसम्म समाहित गर्नु पनि हो । यदि उनी साँच्चिकै जनताको नेता हुँ भन्ने ठान्छन् भने आम जनताको मतसँग भयभीत भएर, सम्भावित एउटा चुनावी पराजयबाट आत्तिएर, आफ्नै दलका स्थानीय नेताको क्षमतामा भर नपरेर यतिसम्म संकुचित र स्वार्थी बन्नु हुँदैन । यो त प्रचण्डजस्ता नेताका लागि सरमको कुरा हो ।
मिडिया र सार्वजनिक मञ्चमा पटकपटक आत्मालोचना गरेर हामी सच्चिन्छौं भन्ने विनम्रता भएका प्रचण्ड तुलनात्मक रूपले समकक्षी अरू नेताभन्दा मुखर र खुला छन् । उनी अरूभन्दा भिन्न यस अर्थमा छन् कि सजिलै आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्छन् तर यसको अर्थ उनी अरूभन्दा कमजोर इच्छाशक्तिका छन् भन्ने होइन । उच्चस्तरका राजनीतिक समझदारी र ‘अग्रिमेन्ट’ कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा पनि उनी अरूभन्दा इमानदार देखिन्छन् । यस्तो उनले पटकपटक साबित गरेका छन् । यही कुराले उनलाई अनेक कमजोरीकै बीच पनि तुलनात्मक रूपमा उदार आँखाले हेर्नुपर्ने स्थिति सृजना गर्छ । भरतपुर महानगरको चुनावका प्रसंगमा उनी व्यक्तिवादी, आत्मकेन्द्री र परिवारवादी भएको तथ्य स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्, योचाहिँ परीक्षणकै विषय हो ।
प्रचण्डसँग देशका लाखौं युवाको ‘कमरेड’ बन्नुपर्ने दायित्व छ । तर उनी ‘बा’ भित्र खुम्चिन खोज्छन् । उनी अधैर्य छन् । छटपटी र औडाहाले आफैंबाट लखेटिइरहन्छन् र बेलाबेला हताश अभिव्यक्ति पनि दिन्छन् । यत्रो परिवर्तनको नेतृत्व गरेको मानिसमा एउटा चुनाव क्षेत्रमा हारी पो जान्छु कि भन्ने त्रासले ठूलै डेरा जमाएको छ । त्यसैले उत्पीडनविरुद्धको लडाइँमा कालसँग कुस्ती खेल्दै उनलाई ‘सुप्रिमो’ बनाएको सिंगो पुस्ताभित्र उत्तराधिकारको सम्भावना देख्नुपर्नेमा आफ्नै सन्तानको मात्रै करिअर बनाउन, प्रशस्ति र स्तुति गाउन मग्न छन् । आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षित चुनावी अवतरणका लागि आफ्नो सन्तानसँग मात्रै भर पर्ने र विश्वस्त हुने गरी सीमित छन् । यो मुलुकको पछिल्ला पच्चीस वर्षयताको सबभन्दा प्रभावशाली नेता एकबारको चुनावमा हार्नबाट डराउँछ र यति साँघुरो चित्तले सोच्छ, त्यस्तै ‘एक्सन’ मा सीमित हुन्छ भने मतदाताले मतबाटै उत्तर दिनेछन् । यस पटक पुनः रेणु दाहाललाई दोहोर्याएर उम्मेदवार बनाउनुको मूल्य चुकाउनुअघि प्रचण्डलाई नम्र सुझाव छ- ‘बा’ भएर होइन, ‘सुप्रिमो’ को धङधङी पालेर पनि होइन, ‘कमरेड’ भएर ठूलो मनले सोच्नु बेस !
kantipur: source
