नेपालको कृषि क्षेत्रको समग्र अवस्था: आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (2023/24) मा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा करिब २४.७१ प्रतिशत योगदान दिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यसको योगदान करिब २४ देखि २४.५ प्रतिशतको बीचमा स्थिर रहेको देखिन्छ, जसअनुसार Nepal Rastra Bank ले जनाएको छ। त्यसैगरी, Food and Agriculture Organization (FAO) का अनुसार करिब ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन्। राष्ट्रिय नमुना जनगणना २०७८/७९ अनुसार ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषक परिवारमा बसोबास गर्छन् भने ६२ प्रतिशत घरधुरीको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि नै हो। यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि नेपालको कृषि क्षेत्रले धेरै संरचनात्मक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। जस्तै: * जमिनको स–सानो तथा खण्डित स्वामित्व * औपचारिक बैंकिङ तथा कर्जामा सीमित पहुँच * कमजोर र अव्यवस्थित बजार प्रणाली * अनुदान वितरणमा अपारदर्शिता * भण्डारण तथा चिस्यान केन्द्रको अभाव भारतीय उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन्। ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रमा यातायात पूर्वाधार कमजोर हुँदा किसानहरू सिधै शहरी बजारसम्म पुग्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरू बिचौलियामाथि निर्भर हुन बाध्य हुन्छन्, जसले न्यून मूल्यमा उत्पादन खरिद गरी शहरमा उच्च मूल्यमा बिक्री गर्छन्। त्यस्तै, टमाटर, आलु, दूध जस्ता छिटो बिग्रिने वस्तुहरूको पर्याप्त भण्डारण सुविधा नहुँदा किसानहरू तुरुन्तै कम मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन्। यसले किसानको आम्दानी घटाउँछ र दीर्घकालीन लगानी गर्न उत्साह कम गर्छ। डिजिटल कृषक कार्ड: एक प्रभावकारी समाधान डिजिटल कृषक कार्ड भनेको किसानको आधिकारिक पहिचान प्रणाली हो, जसले किसानलाई सरकारी सेवा, वित्तीय संस्था तथा कृषि सहयोग कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्छ। यसमा किसानको व्यक्तिगत विवरण, जग्गाको क्षेत्रफल, उत्पादन गर्ने बाली तथा अन्य सम्बन्धित जानकारी समावेश हुन्छ।