समाचार पुनर्लेखन:
अबदेखि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्ने निक्षेपको परिमाण घट्ने भएको छ। कर्जा लगानी हुन नसकेर बाँकी रहेको रकम बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्ने गरेका थिए। साथै, अनिवार्य नगद मौज्दातका लागि आवश्यक केही हिस्सा पनि बैंकहरूले यस्तै निक्षेपमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले आफ्नो कुल निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम नगद रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ, जसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) भनिन्छ। यो रकमको गणना साप्ताहिक रूपमा गरिन्छ।
अघिल्लो व्यवस्था अनुसार, गणनामा पर्ने मौज्दातको ७० प्रतिशत रकम बैंकले प्रतिदिन राख्नुपर्थ्यो, र बाँकी रकम राष्ट्र बैंकमा ब्याजदर (३%) मा राख्न सकिन्थ्यो।
तर अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यो प्रतिशत बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याएको छ।
📌 उदाहरणबाट बुझौं:
यदि कुनै बैंकको कुल निक्षेप १०० रुपैयाँ हो भने, त्यसले ४ रुपैयाँ नगद मौज्दात राख्नुपर्छ।
-
पहिले: बैंकले २ रुपैयाँ ८० पैसा नगद राखेर बाँकी १ रुपैयाँ २० पैसा राष्ट्र बैंकमा ब्याजमा राख्न सक्थ्यो।
-
अब: बैंकले ३ रुपैयाँ ६० पैसा नगद राख्नैपर्छ र बाँकी ४० पैसा मात्रै ब्याजमा राख्न सक्नेछ।
राष्ट्र बैंक आवश्यकता अनुसार ३/३ दिनमा नगद तान्ने वा पठाउने कार्य गर्छ, जसलाई स्थायी निक्षेप सुविधा भनिन्छ। चालु वर्षमा मात्र यो उपकरण १२८ पटक प्रयोग भइसकेको छ, जसबाट १७५ खर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ।
जेठ ११ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार, करिब १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूमा फर्किन बाँकी छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल भन्छन्, “नियम अनुसार ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा नगद राख्नुपर्ने हो। अन्य देशहरूमा यो रकम कुनै पनि किसिमको प्रयोगबिना राखिन्छ, तर हामीकहाँ एउटै रकम दुई किसिमले प्रयोग भइरहेको थियो, जसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति ल्याइएको हो।”
भारतमा पनि अहिले ९० प्रतिशत नगद मौज्दात राख्नुपर्ने नियम लागू छ।
⚖️ चेक अनादरसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था
हालै संशोधन भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार, चेक अनादर भएमा:
-
उक्त मितिले १ वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने,
-
र जाहेरी परेपछि ६ महिनाभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि लागू रहेको विनिमय अधिकार ऐन २०३४ मा चेकसम्बन्धी मुद्दा ५ वर्षभित्र दर्ता गर्न सकिने भनिए पनि, नयाँ ऐनले यो प्रावधान परिवर्तन गरेर छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। अब चेक अनादरको मुद्दा नयाँ ऐन अनुसार नै दर्ता गर्नुपर्नेछ।
