१० असार, काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट छुट्याइएको भन्ने आरोप असत्य भएको दाबी गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन्। सांसदहरूले नेता र मन्त्री केन्द्रित बजेट आएको आरोप लगाएका थिए। जवाफमा मन्त्री पुनले भने, “नेपाल सरकारले कुनै दल वा नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याएको सत्य होइन। सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित र समानुपातिक विकास गर्नमा छ।”
मन्त्री पुनले बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानून, बजेट तर्जुमा निर्देशिका, तथा स्वीकृत प्रणालीअनुसार छलफल र स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिको समान भूमिका रहेको स्पष्ट गरे। सरकारले सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग, समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए।
बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना बैंकमा आबद्ध भएका, बहुवर्षीय स्रोत सहमति भएका, आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, क्रमागत रूपमा रहेका तथा अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।
मन्त्री पुनले ठूला आयोजना संघ, मझौला प्रदेश र साना आयोजना स्थानीय तहमा जाने स्पष्ट पारे। संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच दोहोरोपना नहुने गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।
जलवायु कोषको प्रयोग र ग्रिन ‘फाइनान्सिङ’को विषयमा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुसार सहायता परिचालन गरिने विश्वास मन्त्री पुनले दिलाए। सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दो भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको र सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने बताए।
खेलकूद मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै २२ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरिएको जानकारी दिँदै, चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य सन्तुलित रहेको उल्लेख गरे। अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजनासहित राजस्व सङ्कलन, सघन बजार अनुगमन, र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
