१४ असार, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा गठबन्धन परिवर्तन गरे पनि समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन्। तीन वर्षअघि नेपाली कांग्रेससँग चुनाव लडेका प्रचण्डले, चुनावपछि एमालेसँग सरकार बनाए। तर, सहकार्य सहज नभएको भन्दै कांग्रेसका मन्त्रीलाई क्याबिनेटमा ल्याए। जब कांग्रेसका मन्त्रीहरूबाट अपेक्षित सहयोग पाएनन्, उनले फेरि गठबन्धन परिवर्तन गरे। ११ पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले १८ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले २१ फागुनमा काँध फेर्दै आफ्नो क्याबिनेटमा एमाले र रास्वपाका मन्त्री ल्याए पनि चार महिनामा उनका दुःख घट्नुको सट्टा बढेका छन्। कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्नुको प्रमुख कारण अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत रहेको माओवादी नेताहरूले बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले आफू चाहँदा पनि मन्त्रीहरू फेर्न नसकेको भन्दै महतलाई दोष दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग मन्त्रीहरू फेर्न असहयोग भएपछि गठबन्धन तोडेको माओवादी नेताहरूले बताएका छन्। बालकुमारीमा ईपीएस फारम भर्न नपाएर आन्दोलित युवामाथि दमन गर्दा दुई जनाको मृत्यु भएको र टेरामक्स खरिद घोटाला प्रकरणमा दोषी देखिएका मन्त्रीहरूलाई हटाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन फेरेका थिए।

२४ फागुन २०८० मा संसद्मा प्रधानमन्त्रीले साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा माया गरे पनि परिवर्तन, सुशासन, र समृद्धिको आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा न्याय नगरेको बताएका थिए। उनले औसत सरकार चलाएर पदको रक्षा गर्ने कि राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने दुई विकल्प रहेको बताउँदै दोस्रो रोजेको उल्लेख गरे।

गठबन्धन फेरिएको चार महिनामा पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूले नटेरेको गुनासो गरेका छन्। ३० फागुन २०८० मा विश्वासको मत माग्दै उनले आफ्नो संकल्प र सक्रियता अनुसार टीमले (मन्त्रिपरिषद्) त्यही गतिमा काम नगरेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले एमाले र रास्वपाका मन्त्रीहरू ल्याएर पनि समस्याहरू समाधान नभएको र कांग्रेससँगको असमझदारी अहिले पनि देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको गुनासो अनुसार, एमालेका मन्त्रीहरूले पनि सुधारका काम थालेका छैनन्। रास्वपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउमा धेरै समय खर्चिनु परेको प्रधानमन्त्रीले बताए। उनले कांग्रेसका मन्त्रीहरूसँग जस्तो गुनासो गर्ने गर्थे, अहिले एमालेका मन्त्रीहरूसँग पनि त्यही स्तरको असन्तुष्टि देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट निर्माणका क्रममा दिएको निर्देशन पालन नगरेको आरोप लगाएका छन्। गोरखामा बन्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना लगायतका ठूला आयोजनाहरू बजेटमा समावेश नगरिएपछि उनले अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा पनि सहयोग नगरेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीले दिनहुँ कामको रिपोर्ट लिने योजना अनुसार मन्त्रीहरूले सहयोग नगरेको गुनासो पनि गरेका छन्। २२ चैत २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै प्रधानमन्त्रीले दैनिक रूपमा मन्त्रीहरूले आफूले गरेका कामकाजको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने निर्णय गराए पनि एमाले र रास्वपाका मन्त्रीहरूले आफ्नै दलका नेतालाई ब्रिफिङ गर्ने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले विभिन्न निर्देशन पालना नगरेको भन्दै मन्त्रालयहरूको आलोचना गरेका छन्। किसानहरूको बक्यौता भुक्तानी, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी, र सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स छपाइका सम्बन्धमा दिएका निर्देशनहरू पालना नभएको उनको गुनासो छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनको चेपुवाले निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए। प्रशासनविद् काशीराज दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनको सरकारमा तालमेल गरेर लैजान कठिन भएको बताए।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक मन्त्रालयमा के भइरहेको छ भन्ने रियल टाइममा जानकारी लिनुपर्ने र मन्त्रीहरूलाई काम गर्न उत्प्रेरित र जागरुक बनाउनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले लक्ष्य अनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई तुरुन्तै बर्खास्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।