काठमाडौं पछि सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप रहेको सप्तरी जिल्ला अदालतले १० वर्षको अवधिमा गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी तथा लक्ष्य भन्दा बढी मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ ।

जिल्ला अदालतले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ७७६ मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ३० मुद्दा फर्स्यौटको लक्ष्य लिएकोमा त्यो भन्दा १ सय ४६ बढी मुद्दा फर्स्यौट गरेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । अदालतका अनुसार विगत १० वर्ष अवधिको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुद्दा फर्स्यौटको प्रतिशत सबैभन्दा बढी ६५ दशमलव १५ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ५ हजार ९ सय १३ मध्ये २ हजार ९ सय ८२ अर्थात ५० दशमलव ४३ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६ हजार ६ सय ३८ मध्ये ४ हजार २ सय ७४ अर्थात ६४ दशमलव ३९ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५ हजार ३ सय ८५ मध्ये २ हजार ६ सय ५ अर्थात ४८ दशमलव ३८ प्रतिशतमुद्दा फर्स्यौट भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ हजार ३ सय ८२ मध्ये ३ हजार २४ अर्थात ४७ दशमलव ३८ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ हजार ६ सय ५८ मध्ये २ हजार ३ सय २४ अर्थात ३४ दशमलव ९१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ हजार १ सय ९ मध्ये ३ हजार ९ सय २७ अर्थात ४८ दशमलव ४२ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ हजार ७ सय ४३ मध्ये २ हजार ४ सय ७३ अर्थात ३६ दशमलव ६७ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ हजार ४ सय ३२ मध्ये ३ हजार ३६ अर्थात ४० दशमलव ८५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ हजार ६ सय ९८ मध्ये ४ हजार १ सय ३२ अर्थात ४७ दशमलव ५० प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ हजार ८ सय ६५ मध्ये ५ हजार ७ सय ७६ मुद्दा फर्स्यौट हुँदा ६५ दशमलव १५ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश हेमन्त रावलले बताउनु भयो । पुरानो जिम्मेवारी सरी आएको ४ हजार ५ सय ६६ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दर्ता भएका ४ हजार २ सय ९९ गरी ८ हजार ८ सय ६५ मुद्दाको लगत अदालतमा रहेको थियो ।

जिम्मेवारी सरी आएको मध्ये ३ हजार ४ सय ५७ थान मुद्दा फर्स्यौटको लक्ष्य लिएकोमा ३ हजार ७ सय ६० थान तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दर्ता भएका मध्ये २ हजार १ सय ७३ थान मुद्दा फर्स्यौटको लक्ष्य लिएकोमा २ हजार १६ थान मुद्दा फर्स्यौट भएको हो । प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश रावलका अनुसार लक्ष्यको आधारमा १ सय २ दशमलव ५९ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको हो । मुद्दा फर्स्यौट एवं कार्यान्वयनका क्रममा गत वर्ष ८ सय ९ वर्ष ६ महिना ५ दिनको कैद असुल गरिएको अदालतले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ४ हजार १ सय ६८ वर्ष ६ महिना २० दिनको कैद असुल गर्नुपर्ने लगत रहेको थियो । अदालतका तहसिलदार भोलानाथ धमलाका अनुसार जरिवाना तर्फ १ करोड १९ लाख २३ हजार ८४७ रुपियाँ असुल भएको छ । जरिवाना तर्फ ६ करोड ५० लाख ७६ हजार ९ सय ९१ रुपियाँ असुल गर्न अझै बाँकी रहन गएको छ ।

प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश रावलले ८/९ वर्ष पुराना मुद्दाहरू समेत छिनिएको जानकारी दिनुहुँदै २ वर्ष नाघेका १ हजार ८ सय ५० मुद्दा फर्स्यौट भएको बताउनु भयो । इन्सेक अनलाइन मा ०७९ पुस २७ गते “फैसलामा सुस्तताले मुद्दाको चाङसँगै बढ्यो सन्ताप र अन्यौलता” तथा ०७९ माघ १८ गते “आठ वर्षदेखि धाउँदै अदालत” शिर्षकमा विस्तृत समाचार प्रकाशन भएको थियो । समाचार प्रकाशनको ६ दिनपछि ०७९ माघ २३ गते उक्त मुद्दामा ८ वर्षपछि जन्म कैदको फैसला भएको थियो । समाचार प्रभावले ठूलो सङ्ख्यामा मुद्दा फैसला हुँदा २ वर्ष नाघेका १ सय २४ थान मुद्दा मात्र बाँकी रहेको छ । २ वर्ष नाघेका पुराना ९ सय ७९ र गत वर्षका ९ सय ९५ गरी १ हजार ९ सय ७४ मुद्दाको लगत रहेको थियो । जसमा बालबालिका सम्बन्धी पुराना ८३ र नयाँ दर्ता भएका १८ गरी १ सय १ मुद्दा रहेकोमा ९३ ओटा फर्स्यौट हुँदा आठ ओटा मात्र बाँकी रहेको छ ।

फर्स्यौटमा लक्ष्य भन्दा बढी पूरा गरेपनि नयाँ दर्ताको चाप बढी रहेकोले चालु वर्षका लागि ३ हजार ८९ थान मुद्दाको जिम्मेवारी चालु वर्षका लागि सरेको अदालतले जनाएको छ । पुराना ८ सय ६ र गत वर्ष दर्ता भएको २ हजार २ सय ८३ गरी ३ हजार ८९ मुद्दा चालु वर्षका लागि सरेको हो । तथापि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्षका लागि १ हजार ४ सय ७७ थान मुद्दा कम जिम्मेवारी सरेको छ । गत वर्ष ४ हजार ५ सय ६६ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सरी आएको थियो । कुल मुद्दाका आधारमा ६५ दशमलव १५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरेको अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मध्ये १ सय ८ दशमलव ७६ प्रतिशत र नयाँ दर्ता भएकोबाट ९२ दशमलव ७७ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएको श्रेस्तेदार कुमार मास्केले बताउनु भयो ।