राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले सम्पति बेचेर भएपनि ऋण तिर्न सहकारीका सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सहकारीका सञ्चालकहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । महासंघले सहकारीबाट सञ्चालकले लिएको ऋणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उठाउन सहकारीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
महासंघले ७३ लाखभन्दा बढी आमनागरिक आवद्ध भएको र ७ खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई नै खुम्चाउने गरी कुनै कार्य नगर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । साथै, विभिन्न विषयहरु तत्काल सम्बोधनका गर्नुपर्ने समेत महासंघको माग छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ को संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिनु सहकारी अभियानको लागि गम्भिर विषय हो । यसबाट सहकारी अभियानलाई सङ्कुचित बनाउन खोजिएकाले उक्त प्रस्तावित दफालाई हटाउनु पर्ने महासंघको माग छ ।
बैंक वित्तीय संस्थामा बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा ब्याजदर घटबढ हुने भएपनि सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरका कारण स्वचालित रुपमा व्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले यस क्षेत्रको पुँजी पलायन भएका कारण समस्या सिर्जना भएकाले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनारावलोकन गर्न र सहकारी नियमावली संशोधन गरी सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित रुपमा घटबढ हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सहकारीको मूल्य, मान्यता सिद्धान्तअनुसार स्वनियमन र सुशासन कायम गर्नका लागि अभियानको समेत सहभागितामा सेकेन्ड टायर इन्टिच्युटको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ ।
सहकारी संघ/संस्थाको ऋण असुलीमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारले संघ संस्थाबाट ऋणीको नामको चल अचल सम्पत्ती रोक्काका लागि अनुरोध भएमा त्यसलाई सहज रुपमा ऋण सुरक्षण गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । सहकारी संस्थाले समेत सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले लिएको ऋण असुलीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी जोखिम न्युनीकरणका सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने महांसघले बताएको छ ।
सहकारी संघ संस्थाहरुले आफ्नो सदस्यहरुसँग सहज अवस्थाको भन्दा बढी नियमित सम्पर्क तथा समन्वय गरी सेवा प्रवाह गर्न, जोखिम विश्लेषण गरेर कारोबार गर्न, खराब कर्जा असुलीमा विशेष ध्यान दिन महासंघले निर्देशित गरेको छ ।
विज्ञप्ति
