काठमाडौँ ।
सुशासनको कुरा गर्दा जहिले पनि ‘साना माछा’ मात्र जालमा पर्ने देशमा अब एउटा यस्तो आँधी आउँदैछ, जसले शक्तिशालीहरूको महल हल्लाउने निश्चित छ। सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई यति व्यापक बनाएको छ कि अब पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसेनापतिहरू समेत ‘राडर’ मा परेका छन्।
बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ कार्यदेशले करिब १० हजारभन्दा बढी उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति जाँच गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ।
छानबिनको दायरामा को-को? (विस्तृत विवरण)
आयोगले २०६२ सालयताका सार्वजनिक पदधारीहरूलाई निशाना बनाएको छ। यसपटक कोही पनि अछुतो रहने देखिँदैन:
• न्यायपालिका: सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू।
• सेना: २०६२ यताका पूर्वप्रधानसेनापति र रथीहरू।
• राजनीति: पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख।
• प्रशासन: निजामती कर्मचारी (नायब सुब्बा तहका कार्यालय प्रमुखसम्म), राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारी र उनीहरूका स्वकीय सचिव (PA) हरू समेत।
आयोगको शक्तिशाली ‘अस्त्र’ र प्रक्रिया
१. उजुरीको गोप्यता: आयोगले छिट्टै सार्वजनिक सूचना जारी गरी उजुरी आह्वान गर्नेछ। उजुरी दिनेको पहिचान गोप्य राखिनेछ, जसले गर्दा सर्वसाधारणले निर्धक्क भएर प्रमाण बुझाउन सक्नेछन्।
२. अंशबन्डा र नातावादमा कडा नजर: सम्पत्ति लुकाउन आफन्त वा छुट्टिएर बसेका परिवारका सदस्यको नाम प्रयोग गरिएको छ भने आयोगले त्यहाँसम्म पनि आफ्नो हात फैलाउनेछ।
३. समयसीमा: आयोगको कार्यकाल एक वर्षको हुनेछ। छानबिन सकिएपछि सरकारलाई बुझाइने प्रतिवेदनका आधारमा ४५ दिनभित्रै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।
किन यो ऐतिहासिक छ?
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सेना र न्यायालयका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति यसरी छानबिन हुन लागेको हो। पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित यो आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल जस्ता विज्ञहरू रहेका छन्, जसले गर्दा छानबिन प्राविधिक रूपमा पनि कडा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
“अब केवल भाषणमा होइन, फिल्डमै सुशासन देखिनेछ। यदि कोही दोषी छ भने उसले राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सरहको सुविधा पाउने आयोगको कठघरामा उभिनै पर्नेछ।” — आयोग स्रोत
के यो आयोगले साच्चै ‘ठूला माछा’ लाई कानूनी दायरामा ल्याउला? या यो पनि विगतका आयोगहरू जस्तै फाइलमा सीमित होला? सिङ्गो देशको नजर अहिले भण्डारी आयोगतिर सोझिएको छ।
