कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समयदिएसँगै महासंघले विधेयकमाथि संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल नेतृत्वमा महासंघ प्रदेश र जिल्ला समितिले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले पत्रकारहरुका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले महासंघका जायज मागलाई सम्वोधन गराउन सरकारको तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशसभामा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले सञ्चारमैत्री विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले विधेयक पत्रकारमैत्री नभई सरकार मैत्री बनेको बताउनुभयो । उक्त विधेयकमाथि सांसदहरु दल रावल, मिनासिंह रखाल र पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सीता नेपाली लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।

उहाँहरुले पत्रकारले उठाएका जायज मागहरु कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने, विधेयक समितिमा गएपश्चात सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिमा दक्षता हासिल गराउन पत्रकार मात्रै नभई कर्मचारीलाई पनि जोडनुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।
सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाहीले सांसदहरुको सुझावलाई हृदयंगम गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले सरोकारवालाहरुको चाहना अनुसारको कानून निर्माणका लागि सरकार तयार रहेको बताउँदै त्यसकालागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।