राष्ट्रिय दलित आयोगले विद्यालय तहमा दिइने छात्रवृत्ति रकम दोब्बर बनाउन राष्ट्रपतिमार्फत् सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष (आव) २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले संविधानको व्यवस्था बमोजिम दलित समुदायका छात्रछात्रालाई उच्च शिक्षासम्म तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा समेत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो । कक्षा ११ र १२ मा पनि दलित समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क अध्ययन व्यवस्था गर्न आयोगको सिफारिस छ ।
‘सरकारले विद्यालय तहमा छात्रवृत्तिका नाममा ४०० रुपैयाँ दिइरहेको छ भने आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विद्यालय तहमा सरकारले दिँदै आएको छात्रवृत्तिले विद्यार्थीलाई वर्षदिन पुग्ने कापीकलमसमेत खरिद गर्न नपुग्ने अवस्था रहेको पाइएपछि रकम दोब्बर गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले समेत छात्रवृत्तिबारे अतिरिक्त निर्णय लिएर रकम थपघट गर्ने गरेका छन् । सरकारले करिब डेढ दशकदेखि विद्यालय तहमा दलित छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमार्फत दलित समुदायको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्न विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुपर्नेसहित सरकारलाई ६२ वटा सिफारिस गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र रोजगारीका क्षेत्रमा सबैभन्दा पछाडि रहेको दलित समुदायको अवस्थाबारे तथ्यांकीय स्ट्याटस नहुँदा सरकारी नीति कार्यक्रम र योजनामा सो समुदायको मानव विकासका योजनाहरू नसमेटिएको भन्दै आयोगले विस्तृत तथ्यांकीय स्ट्याटस तयार गर्न सिफारिस गरेको हो ।
राज्यको बेवास्ताकै कारण दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र रोजगारीका क्षेत्रमा समुन्नति हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
