विपक्षीहरू सक्रिय हुन थालेपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले ‘एक देश, एक चुनाव’ काे रणनीति अगाडि सारेको छ। यसले विपक्षीलाई चुनाव लड्न असहज हुने बताइएको छ। लाेकसभा र विधानसभा चुनाव एकैचाेटि गराउन भाजपाले यो रणनीतिक हतियार अगाडि सारेको जानकारहरू बताउँछन्।
खासमा, भारतमा लोकसभा चुनाव सयमभन्दा अघि या पछि गराउने सरकारको कुनै उद्देश्य छैन । यो कुरा केन्द्रीय सूचना प्रसारणमन्त्री अनुराग ठाकुरले एउटा अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ । उहाँका अनुसार आम चुनाव समयभन्दा अघि या पछि गराउने सरकारको कुनै इच्छा छैन ।
‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म देश र जनताको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ,’ मन्त्री अनुरागले भन्नुभएको छ, ‘भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लामो समयदेखि एक देश एक चुनावको समर्थनमा छ । यसले समय र पैसा बच्ने र उक्त पैसा गरिब तथा देशको विकासमा लगाउन सकिन्छ ।’
खासमा विशेष संसद् बोलाउने र ‘एक देश एक चुनाव’माथि उच्चस्तरीय समिति गठनपश्चात् लोकसभा चुनाव समयभन्दा अगाडि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
एक देश, एक चुनावमाथि रामनाथ कोविन्द कमिटीले सूचना जारी हुनुअघि नै यसमाथि काम गर्न थाल्नुभएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार केन्द्रीय कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले आइतबार पूर्वराष्ट्रपति कोविन्दसँग भेटघाट गरी उहाँलाई एक देश, एक चुनावबारे ब्रिफिङ गरिएको छ ।
‘एक देश एक चुनाव संघ र राज्यमाथिको हमला’
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले मोदी सरकार लोकतान्त्रिक भारत बिस्तारै तानाशाहीमा परिणत होस् भन्ने चाहेको सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको थियो । उहाँको भनाइ थियो, ‘एक देश, एक चुनावमाथि कमिटी बनाउने यो नौटंकी भारतको संघीय ढाँचा बर्बाद गर्ने हतकण्ठा हो । २०२४ मा जनतासँग एक देश, एक चुनावको उपाय छ । त्यो हो, भाजपाको कुशासनबाट छुटकरा पाउनु ।’
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल भन्नुहुन्छ, ‘देशका लागि के जरुरी छ ? एक देश, एक चुनाव– धनी होस् या गरिब सबैलाई एकजस्तो शिक्षा; एक देश, एक चुनाव– धनी होस् या गरिब, सबैलाई उत्कृष्ट उपचार । आम जनतालाई एक देश, एक चुनावले के दिन्छ ?’
सरकार भन्छ– हरेक वर्ष समय तय नभई हुने चुनाव रोकिनुपर्छ
२०१५ डिसेम्बरमा संसद्को स्थायी समितिले ७९औं प्रतिवेदनमा लोकसभा र विधानसभा चुनाव दुई चरणमा गराउन सिफारिस गरेका थियो । यही शनिबार जारी सूचनमा सरकारले विधि आयोगको १७०औं प्रतिवेदनको हवाला दिँदै प्रत्येक वर्ष समय तय नभई हुने चुनाव रोकिनुपर्ने बताएको छ ।
सरकारका अनुसार एकपटक फेरि १९५१–१९६७ सम्म चलेको एक देश, एक चुनावी व्यवस्थातिर फर्किनुपर्छ । अपवादको स्थितिमा मात्रै अलग चुनाव हुनुपर्छ । लोकसभा र विधानसभाको चुनाव पाँच वर्षमा एकपटक हुनुपर्छ ।
मोदी सरकाले डाक्यो विशेष सत्र
एक देश, एक चुनावको चर्चा चलिरहँदा केन्द्रीय सरकारले संसद्को पाँच दिन विशेष सत्र डाकेको छ । यो सत्र सेप्टेम्बर १८ देखि २२ सम्म चल्नेछ । तर यो सत्र किन बोलाइएको हो भन्ने कुनै स्पष्ट जानकारी आएको भने छैन ।
