जातीय विभेद कानुनी रुपमा दण्डनीय र समाजिक रुपमा अमानविय भए पनि समाजमा जातीय विभेद कायमै रहेकोले यसको अन्त्य हुनु पर्ने जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुले बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले ०८० कार्तिक १५ गते बैतडीमा आयोजना गरेको जिल्लास्थित मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि तथा सरोकारवालाहरुले जातीय विभेदको अन्त्य हुनु पर्ने बताउनुभएको हो ।

नागरिक समाजका सचिव एवं अधिकारकर्मी कर्ण दयालले सार्वजनिक तथा धार्मिक स्थलहरुमा समेत प्रत्येक्ष रुपमा जातीय तथा लैङ्गिक विभेद हुने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘केही मात्रामा विभेदको रुप फेरिएको हो । विभेद घटेको छैन् । विवाह वा कुनै शुभकार्य गर्दा गैरदलितहरुलाई मात्रै बोलाउने गरको र दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई सहभागि गराइदैन् ।  दलित समुदायलाई हेर्ने नजर अहिले पनि फेरिएको छैन् ।’

कार्यक्रममा सहभागि तथा अधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीले समाज रुपान्तरणका लागि जातीय विभेदको अन्त्य हुन जरुरी रहेको धारण राख्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘हामी अधिकारकर्मीहरु समेत बेलाबखत जातीय विभेद भोगिरहेका छौँ । सार्वजनिक स्थानमा समेत जातीय विभेदका घटना हुने गरेका छन् ।’

अधिकारकर्मी बलभद्र दयालले दलित तथा हलियाका मुद्दाहरुमा सरकार जिम्मेवार नभएको गुनासो गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो ‘जहाँ भिरालो जमीन छ, जहाँ प्राकृतिक विपत्ती आउने खतरा हुन्छ त्यहाँ मात्र दलितहरुलाई बस्ने ठाउँ छ । जनता आवस र हलिया पुनर्स्थापना जस्ता कार्यक्रममा समेत वास्तविक पीडितहरु सहभागि भएका छैनन् ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खगेन्द्र धामीले स्थानीय तहले बनाउने बजेट पटक्कै समावेशी नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘समन्वय समितिलाई अनुगमन गर्ने भनिएको छ । तर, गाडीमा तेल हालि दिन स्थानीय तहको भर पर्नु पर्दछ । यसरी गरेको अनुगमन के प्रभावकारी होला ?, पारदर्शिताको कमी छ ।  मन्दीर, धारा, कुवाँ मात्रै नभई मसानघाटमा समेत जातीय विभेद हुने गरेको छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने जो कोहिलाई कारबाही गर्ने बताउनु भयो । केहि घटनाहरु वास्तवीकता भन्दा फरक ढङ्गले समेत आउने भएकाले सत्यतथ्य बुझेर कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । बालविवाहका मुद्दाहरु बलात्कारका रुपमा दर्ता हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हरि ज्ञवालीले स्थानीय तहका योजनालाई जिल्ला समन्वय समितिले मानव अधिकार कार्य योजना अनुसार अघि बढ्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो– ‘सहभागिहरुले भने अनुसार अप्रत्येक्ष रुपमा जातीय विभेद विद्यमान रहेको सन्र्दभमा यसको अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुन आवश्यक छ ।’

कार्यक्रमा इन्सेक बैतडी प्रतिनिधि नरी बडुले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा कार्य–पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।