रिगललाई जेलमुक्त गराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जोडबलमा गृहसचिव दिनेश भट्टराईले प्रशासनमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको खुलेको हो ।

संविधान दिवस (३ असोज) मा सरकारले ६७० कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी दिन सिफारिस गरेको थियो, जसलाई राष्ट्रपतिले सहजै स्वीकारे ।

२८ असार २०७२ मा नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएर जिल्ला कारागार, दाङमा रहेका रिगल पनि छुटे ।

अधिकारीहरुका अनुसार, रिगलको कैद मिनाहाको फाइल पनि दाङ कारागारबाट उठेको थियो । सुरुमा कांग्रेस बाँकेका केही नेता कार्यकर्ताले रिगलको कैद मिनाहा गर्न आग्रह गरेका थिए ।

यसमा कांग्रेस नेताहरुले खजुरा गाउँपालिकासँगै बाँकेको राजनीतिलाई हेरेका हुन् । खजुराका एमाले नेता सुमन मल्ल र कांग्रेसका रिगलबीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध छ । यो दुई समूहबीच खुकुरी हानाहान लगायतका घटना भएको प्रहरी रेकर्डले देखाउँछ ।

चेतन हत्यामा रिगल जेल गएपछि क्यासिनो र ढुंगा गिट्टी ठेक्कामा सुमनको एकछत्र राज जस्तै भयो । नेपालगञ्जको दुई क्यासिनो लगायतमा उनी साझेदार छन् ।

त्यही बलमा उनले वैशाख २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा खजुरा गाउँपालिकाको चुनावमा एमालेबाट अध्यक्षको टिकट पाएका थिए । तर गठबन्धनका उम्मेदवार रहेका माओवादीका डम्बरबहादुर विकसँग पराजित भए ।

तर सुमनलाई रोक्न गाह्रो हुने देखेपछि कांग्रेस नेताहरुले रिगललाई छुटाउन लबिइङ गरे । त्यसमा देउवा र खड्काले जोड लगाए ।

देउवा र खड्काकै इशारामा गृह सचिव भट्टराईले दाङका जेलरदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रिगलको कैद छुटको फाइल अघि बढाउन दबाव दिए । दाङस्थित कारागार प्रशासनबाट अघि बढेको फाइल कारागार व्यवस्थापन विभागमा पुगेपछि भने गृहसचिव आफैंले अग्रसरता लिई हस्तक्षेप गर्न थाले ।

‘रिगलको फाइल कारागार व्यवस्था विभागमा आएर रोकिएको थियो’ गृह प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘विभागमा फाइल रोकिएको थाहा पाएपछि उहाँले महानिर्देशकदेखि अरु कर्मचारीलाई पटक–पटक बोलाएर फाइल अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।’

दुई पटकसम्म आनाकानी गरेको कारागार व्यवस्था विभागका अधिकारीहरु गृहसचिव भट्टराईको तेस्रो पटकको ताकेतापछि भने समय लिएर भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यसक्रममा महानिर्देशक काशीराज दाहाल लगायतको टोलीले फाइल खोलेर रिगलको कैद कट्टा गर्दा हुनसक्ने अप्ठ्यारोबारे ब्रिफिङ गरेको थियो ।

‘यो फाइल तपाईँहरुले सोचेजस्तो होइन, गुण्डागर्दी गरेर व्यक्ति हत्या गरेको हो । त्यसमाथि उनी जेलमै हुँदा पटकपटक विवादमा परेका हुन्, रिहा गर्न सम्भव छैन भनेर ब्रिफिङ भएको हो’ गृह मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘गृहसचिवज्यूले पनि यसमा मेरो रुची छैन, सम्बन्धित ठाँउबाट आएपछि के गर्नु ? बाध्यता बुझिदिनुहोस् भनेपछि रिगलको फाइल पनि अघि बढ्यो ।’

गृह प्रशासन स्रोतका अनुसार योपटक राजनीतिक जोडबलमा तीनवटा फाइल अघि बढेको थियो । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरु रानीबारी हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका मनराज गुरुङ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमका हत्यामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बाबु थापाको पनि कैद मिनाहाको निर्णय गराउन खोजेका थिए ।

रणबहादुरको हत्यारा छाड्दा न्यायपालिकासँग ‘टसल’ बढ्ने भएपछि गृह प्रशासनले यसमा सहमति जनाएन । मनराजको कैद मिनाहाको फाइल रोक्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डलाई सहमत गराएका थिए । श्रेष्ठले देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवामार्फत रिगलको फाइल अघि नबढ्ने सन्देश पनि दिइसकेका थिए । तर कांग्रेस नेताहरु तत्काल गृह मन्त्रालय पुगे ।

कांग्रेस बाँकेका क्षेत्रीय सभापति पोषण केसी लगायतका नेताहरु उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, गृह सचिव भट्टराई लगायतका अधिकारीहरुलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेका थिए ।