सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० ले कार्य प्रारम्भ गरेको छ। सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय रहेको पुरानो भवनमा कार्यालय स्थापना गरेर आयोगले काम थालनी गरेको हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरुपमा सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न सरकारले यही असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको सदस्यमा पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा रहेका छन्।
सरकारले आयोगलाई तीन महिनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरेर सुनको अवैध पैठारी तस्करीको नियन्त्रणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। गत साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको ठूलो परिमाणको सुन बरामद गरेको थियो। ‘ब्रेक सु’भित्र लुकाएर ल्याइएको उक्त सुन गालेर जोख्दा ६० किलो सात सय १६ ग्राम पाइएको थियो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको उक्त सुन प्रकरणको प्रारम्भमा विभाग र पछि सरकारको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो। सिआइबीले अनुसन्धानका क्रममा सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लगायतका दलले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै लामो समय संसद् अवरुद्ध गरेका थिए। गत भदौ ६ गते सरकार र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलबीच यही असोज ५ सम्म उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र सोही दिनदेखि आयोगले काम गर्ने सहमति भएको थियो।
दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा सहभागिता सँगै चीन भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्केपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो।
