भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेसहितको विवादित करिब ५ बिघा जग्गाको मुआब्जा नदिने निर्णय गरिएको छ।
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बसेको बैठकले विमानस्थलको रनवे तथा पर्खालभित्र रहेको विवादित जग्गाको मुआब्जा नदिने निर्णय गरिएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो।
भू–माफियाको योजनामा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यसहितको टिमले विमानस्थलभित्रको ४ बिघा १७ कठ्ठा ६ धुर जग्गा सिद्धार्थनगर ५ का पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा दर्ता गरेको थियो।
मालपोत कार्यालयले हदबन्दीका कारण फिल्ड बुकमा भए पनि कसैको नाममा दर्ता नरहेको उक्त जग्गा २०८० वैशाख ८ गते मिश्राको नाममा दर्ता गरेको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले विधि, प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार, ऐन र कानुनको ख्याल नै नगरी दर्ता गरिएको पाइएकाले मुआब्जा नदिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका–५ का मिश्रको नाममा मालपोतले जग्गा दर्ता गरिदिएपछि मिश्रले वैशाख २७ गते मुआब्जा माग गर्दै गौतम बुद्ध विमानस्थल आयोजना कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको थियो। त्यसपछि घटना बाहिरिएको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मालपोत अधिकृत ऋषिराम पौडेल, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज पौड्याल, विमानस्थल आयोजना प्रमुख ई. प्रवेश अधिकारी सहभागी रहनुभएको थियो।
२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन समयमा ७ नम्बर फाँटवारीमा सुर्जा मिश्राइनले ३० बिघा १४ कठ्ठा १४ धुर जग्गाको फाँटवारी भरेको देखिन्छ।
यही फाँटवारीको अन्तिम महलमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भए राख्ने वा छाड्ने भन्नेमा करिब ४ बिघा जग्गा कालीजी (भगवान्) लाई दान गरेको हुँदा छाड्ने उल्लेख छ। ३० बिघामध्ये १३ बिघा १३ कठ्ठा ८ धुर मोहीमा परेको छ। त्यसमध्ये १० बिघा ६ कठ्ठा १९ धुर पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा गएको देखिन्छ। त्यसमध्ये ६ बिघा १ कठ्ठा ६ धुर जग्गा फिल्डबुकमा खाली रहेको छ।
विमानस्थलभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशाशन कार्यालयसहित सरोकारवाला पक्ष सबैले चासोका साथ अध्ययन तथा छलफल अगाडि बढाएका थिए।
भू–माफिया गिरोहको योजनामा मालपोत कार्यालयलले सिद्धार्थनगर १० भुजौली ९ (ख) को कित्ता नम्बर ७, ३२, ६७, ६८, ९२, ९४ र ९ (क) को कित्ता नम्बर २९ लाई पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएको जग्गाको मुआब्जा दिने आधार नदेखिएकाले नदिने निर्णय गरिएको प्रजिअ अर्यालले बताउनुभयो।
कालीजीलाई दान गरेको भनिएको जग्गा व्यक्तिलाई दर्ता गरेको थाहा पाएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका थिए। साथै, सार्वजनिकसरहको जग्गाको मुआब्जा रकम व्यक्तिलाई उपलब्ध नगराउन भन्दै सरोकारवाला सबैसँग डेलिगेसन समेत गएका थिए।
विमानस्थल निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आएको पनि डेढ वर्ष भइसकेको छ। तर, मिलेमतोमा अहिले आएर विमानस्थलको धावनमार्ग र पर्खालभित्रको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको हो। मिश्रको नाममा दर्ता भएको जमिनमा विमानस्थल आयोजनाले मुआब्जा दिएमा उहाँले करिब ९ करोड रुपैयाँ पाउनुहुनेछ। यही ९ करोड हत्याउन मालपोतदेखि भू–माफियासम्म सक्रिय भएको देखिन्छ।
