पछिल्ला केही समय देखि लमजुङ, कास्की, मकवानपुर, चितवन, गुल्मी लगायत विभिन्न जिल्ला स्थित अस्पतालहरुमा चिकित्सकहरु माथि भएका दुर्व्यवहार, कुटपिट, तोडफोडका घटनाहरु र त्यसबाट आएका समस्याका कारण चिकित्सकहरुद्वारा स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालहरुको सुरक्षा सहित विभिन्न मागराखी आकस्मिक सेवा बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएको घटना प्रति अधिकारकर्मीहरुले २०८० असोज ११ गते प्रेस विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, गैर सरकारी संस्था महासंघ, चिल्ड्रेन नेपाल, एड्भोकेसी फोरम र मानव अधिकार एलाइन्स कास्की लगायतका संस्थाहरुले सयुक्त विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘स्वास्थ्य संस्था जस्तो अति संवेदनशिल क्षेत्र भित्र पर्ने अस्पताल र चिकित्सक माथि कुटपिट र दुर्व्यवहार हुनु आफैमा निन्दनिय कार्य हो,’ सञ्जालले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस घटनाहरुबाट सृजित परिस्थितीका कारण चिकित्सकहरुद्वारा मुलुकभरका अस्पतालका आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गराइएका छन् । यसबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिका कारण हरेक नागरिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।’
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६६ र नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तरगत धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अधिकारको सुनिश्चिता गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सञ्जाले माग गरेको हो ।
स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्य संस्था र चिकित्कहरु माथि आक्रमण, कुटपिट, तोडफोड र दुर्व्यवहार जस्ता कार्यहरु नगर्न साथै जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि बन्द हड्ताल नगरी नागरिकका स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टीको गर्न सञ्जालले अनुरोध गरेको छ ।
