सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना मुद्दाहरू नसमेटिएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका राहत शिक्षकले असोज २ गतेदेखि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आन्दोलनमा रहेका छन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाइमा पाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति, नेपाल बाल विकास शिक्षक सङ्घर्ष समिति, हिस्टुन र सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी सङ्घ संयुक्त लगायतका विभिन्न आठ ओटा सङ्घ सङ्गठनले असोज २ गतेदेखि दिनहुँ काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहलाई शिक्षकको व्यवस्थापन, रेखदेख र नियमनको एकल अधिकार दिन नहुने, शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवा हुनु पर्ने भन्दै ०८० असोज २ गतेदेखि आन्दोलनमा रहेका विभिन्न शिक्षक सङ्गठनसँग सरकारले नेपाल शिक्षक महासङ्घ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने भन्दै ६ बुँदे सहमती गरेको थियो । तर सरकारसँग भएको उक्त सहमतीमा बाल विकास शिक्षकको माग सम्बोधन नभएको देशका विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ आएका राहत शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेका थिए ।
राहत शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा बाल विकास शिक्षकको सेवा, सुविधा र सर्तसम्बन्धी कानुन स्थानीय तहले बनाउने भनिएको छ । बाल विकास शिक्षकले भने केन्द्र सरकारले तलबको जिम्मेवारी लिनु पर्ने, बाल विकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनु पर्ने, बाल विकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनु पर्ने, २० वर्षदेखि कार्यरतलाई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लैजानु पर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई आधारभूत तह (१-५) शिक्षकसरह तलब हुनु पर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल हुने विद्यार्थीलाई अनुदानको व्यवस्था हुनु पर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।
इन्सेकसँग कुरा गर्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले राहत तथा बाल विकास शिक्षकहरूलाई स्थायी व्यवस्थापनका लागि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने र उत्तीर्ण हुनेलाई स्थायी शिक्षकमा नियुक्त गर्नु पर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई भरणपोषण सहित घर पठाइनु पर्ने माग पुरा नभएसम्म आफूहरूले आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भयो । अधिकारीले शिक्षक महासङ्घले आफूहरूलाई आन्दोलनमा बोलाएर धोका दिएको भन्दै उनीहरूले ४० हजार राहत शिक्षक, बाल विकासका शिक्षक र पेन्सन पीडित शिक्षकहरू आफूहरूसँग आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
