इन्सेक लगायत नागरिक सङ्घसंस्थाका विभिन्न सञ्जालहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको श्रेणी घटुवाको सिफारिसको विषयलाई चिन्तित भएको जनाएका छन् ।
इन्सेक सहित २५ ओटा नागरिक सङ्घसंस्थाहरूका सञ्जालहरूको काठमाडौँमा बसेको ०८० असोज ४ गतेको बैठकले सात बुँदे निर्णय गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (ग्लोवल एलाइन्स अफ नेशनल ह्युमन राईट्स इन्सिट्युसन ‘गानरी’) को उपसमितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाको आधारलाई लिएर मात्र नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिस उचित नभएको ठहर गरेको हो ।
तत्कालिन समयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालका पदाधिकारीहरू चार महिनादेखि रिक्त रहेकाले आयोगले सरकारलाई गर्नु पर्ने सिफारिसहरू समयमै हुन नसकेको र मानव अधिकार आयोगको कार्यसम्पादन र कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर परेको कुरा बैठकले गानरीलाई स्मरण गराएको छ ।
बैठकले भनेको छ, ‘संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद्का पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने र सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरूले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गर्नु पर्ने थियो । तर सोही समयमा संसद विघटन भएका कारण सुनुवाइ हुन नसकेकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको हो । पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाको आधारलाई लिएर हाल अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उक्त फैसला नभइन्जेल सम्मका लागि गानरीले अदालतलाई सम्मान गर्नु पर्ने मत समेत बैठकले जाहेर गरेको छ ।
बैठकले पदाधिकारी नियुक्ति भएदेखि नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संवैधानिक र कानुनी कार्यादेश अनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको तर राष्ट्रिय आयोगले मानव अधिकारका सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन थप सक्रिय हुनुपर्ने बताएको छ ।
बैठकले नागरिक सङ्घसंस्थाले मानव अधिकार आयोगसँग कुनै पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाक सन्दर्भमा सूचना आदानप्रदान र अन्तर्क्रियाका सहज पहुँच अनुभव गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दलितको अधिकार, महिला हिंसा जस्ता सीमान्तकृत जनताका मानव अधिकारका मुद्दाहरूमा पहिलेभन्दा धेरै ध्यान दिइ वकालत गरिरहेको जनाएको छ ।
बैठकले नेपालका नागरिक समाज र नागरिक समाजका संस्थाहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कामको निरन्तर समीक्षा र अनुगमन गरिरहेको बताउँदै गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र प्रभावकारितामा कुनै पनि हिसाबले सम्झौता नगरेकाले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बरियतालाई ‘क’ वर्गमा कायमै राख्न गानरीको उपसमितिलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।
