आन्दोलनका वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरी विद्यार्थीको पठनपाठनलाई नियमित गर्न शिक्षक महासंघलाई कर्णाली प्रदेश स्थित अधिकारकर्मी संघ संस्थाहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
संघ संस्थाहरुले असोज २ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघका जायज मागहरु भएपनि आफ्ना मागहरु सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्दा शिक्षा पाउने बालबालिकाको मौलिक अधिकार एवम् मन्त्री परिषदको २०६८ जेठ ११ गतेको निर्णय अनुसार विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएको विषयलाई ध्यान दिन अनुरोध गरेका हुन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश, बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेश, नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश, नेपालबार एशोसियसन सुर्खेत, गैसस महासंघ जिल्ला सुर्खेत, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल कर्णाली प्रदेश, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह, बालविवाह विरुद्धको साझा अभियान कर्णाली प्रदेश, आवाज, समाज जागरण केन्द्र स्याक नेपाल र अपाङ्ग सशक्तिकरण केन्द्र ,सुर्खेतले बालबालिकाको पठनपाठनप्रति ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘सरकारले यहीभदौ २७ गते सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेका विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विषयलाई लिएर नेपाल शिक्षक महासंघको विरोधमा संघ हाम्रो एक्यवद्धता छ । यसमा सरकारले मागहरु पुरा गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर, २०८० भदौ २९ गतेको विज्ञप्ति अनुसार शिक्षकहरुले विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन बन्द गरी काठमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको सट्टा वैकल्पिक आन्दोलनका कार्यक्रम गरी पठनपाठन नियमितगर्न अनुरोध छ ।’
