• गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • प्रदेश
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बाग्मती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदुरपश्चिम प्रदेश
  • स्वास्थ्य
  • समाज
  • शिक्षा
  • अर्थ
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • रोचक
  • भिडियो
×
☰
आइतबार, फागुन ०३, २०८२  
  • विज्ञापन
  • सम्पर्क
  • हाम्रो बारेमा
  • गृहपृष्ठ
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
    • राजनीति
    • प्रदेश
      • कोशी प्रदेश
      • मधेश प्रदेश
      • बाग्मती प्रदेश
      • गण्डकी प्रदेश
      • लुम्बिनी प्रदेश
      • कर्णाली प्रदेश
      • सुदुरपश्चिम प्रदेश
    • स्वास्थ्य
    • समाज
    • शिक्षा
    • अर्थ
    • मनोरञ्जन
    • खेलकुद
    • रोचक
    • भिडियो
Advertisement

शिक्षा विधेयक संविधान र सङ्घीयता विरोधी: स्थानीय सरकार


  •    संवाददाता/ बुधबार, असोज ०३, २०८०  

  • नेपाल शिक्षक महासङ्घपछि स्थानीय सरकारहरूको सङ्घ र महासङ्घले पनि हालै सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक–२०८० को विरोध गरेका छन्। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद्‌मा दर्ता गत बुधवार भएको हो।

    गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सरकारले संसद्‌मा पेस गरेको शिक्षा विधेयक स्थानीय तहको अधिकार विपरीत रहेको बताएका छन्।

    संविधानतः खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग लगायतका संरचना पुनः ब्युँताउन खोज्नु र प्रधानाध्यापकको छनोटसमेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधान विपरीत रहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा बताइएको छ।

    “विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकाले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिका र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ’ “, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही र सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सङ्घीयता र संविधानको मर्म विपरीत विधेयक आएको विधेयक मान्य नहुने बताइएको छ ।

    विज्ञप्तिमा भनिइएको छ, “विधेयकले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको छ ।”

    विज्ञप्तिमा भनिइएको छ, “संविधान र सङ्घीयताविपरीत विद्यालय शिक्षालाई पुनः केन्द्रीकृत गर्न मनसायले स्थानीय सरकारको अधिकारमा अङ्कुश लगाउने गरी ल्याउन खोजिएको विद्यालय शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारका लागि मान्य नहुने बेहोरा समयमा नै स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ।”

    अर्कोतिर नेपाल शिक्षक महासङ्घले २०२८ सालमा आएको शिक्षा ऐनभन्दा पनि अहिले ल्याउन लागिएको विधेयक प्रतिगामी भएको आरोप लगाएका छन्। शिक्षकहरूले उक्त प्रस्तावित शिक्षा विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

    यसै गरी, नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शुक्रवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासङ्घले असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

    यसबिच सरकारले शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ। सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई विद्यालय बन्दका कार्यक्रम स्थगन गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो।

    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    देश बचाउने युवाको अठोट सहित चुनावमा भोट हाल्न लन्डनबाट ‘तारा’ अंकित लगेज बोकेर नेपाल आए
    आज २०८२ साल माघ २६ गते सोमबार तपाइको आज को राशिफल
    सुनिल थापाको शव अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि बोर्डमा राखिने
    ताजा अपडेट
    • देश बचाउने युवाको अठोट सहित चुनावमा भोट हाल्न लन्डनबाट ‘तारा’ अंकित लगेज बोकेर नेपाल आए
    • आज २०८२ साल माघ २६ गते सोमबार तपाइको आज को राशिफल
    • सुनिल थापाको शव अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि बोर्डमा राखिने
    • आज २०८२ साल पुस ११ गते शुक्रबार तपाइको आजको राशिफल
    • लायन्स लियो क्लब पोखरा फरक अभियानको रक्तदान

    सम्पर्क :

    पोखरा महानगरपालिका-३३ कास्की
    सूचना बिभाग दर्ता: ३४०८/२०७८/७९
    स्थयी लेखा नम्बर: ६१७९६०४१२
    कम्पनी दर्ता: २८६४८०/०७८/०७९

    इमेल :abhiyanhamro2017@gmail.com

     

    हाम्रो टिम:

    अध्यक्ष: अल्चनाश्रेष्ठ

    प्रबन्धक निर्देशक : सुमन राज पौडेल

    निर्देशक:राजेन्द्र तिमिल्सिना
    सम्पादक: मेलिना श्रेष्ठ
    कार्यकारी सम्पादक :अनुप प्रकाश पौडेल

     

    समाचार
    राजनीति
    स्वास्थ्य
    समाज
    शिक्षा
    अर्थ
    खेलकुद
    मनोरन्जन
    रोचक

    © 2017 Abhiyan Hamro| All rights Reserved.
     Website By :  Ganesh Lama.