रामेछापको जिल्ला सदरमुकाम रहेको मन्थली नगरपालिकामा विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
मन्थली नगरपालिकालाई बालमैत्री शासन सञ्चालन भएको नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारीको क्रममा गरिएको सर्वेक्षणमा विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू विद्यालय शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित रहेको पाइएको हो । नगरपालिकाका महाशाखा प्रमुख हेमन्त बुढाथोकीका अनुसार सो नगरपालिकामा अहिले पनि विद्यालय उमेरका २ सय ४९ जना बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेको पाइएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित रहेका बालबालिका मध्ये १ सय ७७ जना पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको प्रमुख बुढाथोकीले बताउनु भयो । त्यस्तै १४ जना अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । बाँकी नौ वर्ष माथि १६ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् ।
सदरमुकाम समेत रहेको मन्थली नगरपालिकामा यति धेरै बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर हुनु निक्कै चुनौतीको विषय भएको उहाँले बताउनु भयो । ‘यो प्रारम्भिक अध्ययन हो, हामी यी बालबालिका कहाँ छन् भनेर खोजीको काममा लाग्छौँ र विद्यालय भर्ना गर्ने अभियान सञ्चालन गर्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्थली नगरपालिका प्रमुख लब श्रेष्ठ यही आर्थिक वर्षमा मन्थली नगरपालिका बालमैत्री शासन सञ्चालन भएको नागरपालिका बन्ने तयारीमा रहेको बताउनुहुन्छ । बालमैत्री शासन सञ्चालन भएको नगरपालिका घोषणा गर्नु अघि विद्यालय शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएका ती बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भित्र ल्याइसक्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
त्यसैले उनीहरूको नाम सङ्कलन गरी अभिभावकलाई भेटेर विद्यार्थीलाई विद्यालयमा फर्काउने योजना रहेको नगरपालिका प्रमुख श्रेष्ठले इन्सेकलाई जानकारी दिनुभयो । ‘हामी व्यक्तिगत रूपमा अभिभावकलाई भेट्छौँ, बालबालिकालाई पनि भेट्छौँ, काउन्सिलिङ गर्नु पर्ने भए पनि गर्न लगाउँछौँ, आर्थिक अभावकै कारण बालबालिका विद्यालय जान नसकेका हुन् भने त्यसको पनि आवश्यक व्यवस्थापन गर्छौँ र सबै बालबालिकालाई विद्यालय जाने वातावरण बनाउँछौँ’, प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
नेपालको संविधान (२०७२) मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ जसमा सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूत गरिएको छ । त्यसैगरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । तर मन्थली नगरपालिकामा विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू अझै पनि शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।