५९ औं राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा ‘बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ नाराका साथ भदौ २९ गते पोखरामा आयोजना गरिएको ‘बालबालिकासंग मुख्यमन्त्री’ विषयक कार्यक्रममा बालबालिकाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग बाल सुधार गृह लगायत बालअधिकारका बारेमा प्रश्न गरेर मनाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश बाल परिषद् गण्डकीको आयोजना, जिल्ला बाल सञ्जाल कास्कीको सहआयोजना तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सिविन नेपाल, असल छिमेकी, एस ओ एस चिन्ड्रेन भिलेज लगायतका संघ संस्थाको सहकार्यमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बालबालिकाले मुख्यमन्त्रीलाई गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा प्रश्न राखेका थिए ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई जिल्ला बाल सञ्जाल कास्कीकी सदस्य समिक्षा लामिछानेले पोखरा– १८ मा रहेको बालसुधार गृहमा क्षमता भन्दा दोब्बर बालक राखिएको विषयमा प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सराङकोटको बाल गृह हो कि यातना गृह भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सराङकोटको बाल सुधार गृहको विकल्पमा तनहुँमा बाल गृह बन्दै गरेको सुनाउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी अभिषेक पौडेलले नेपालको जनगणनाले ६८ हजार बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको देखाएकाले मुख्यमन्त्रीले यस्तो अवस्थालाई कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले कुनै पनि बालबालिका दन्मदर्ताबाट वञ्चित हुनुनपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले नेपालको संविधानले कुनै पनि मानिस जन्मदर्ता लिनबाट वञ्चित हुनुनपर्ने व्यवस्था रहेको र यस्तो अवस्था रहे तत्काल समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले बालकोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेपनि त्यो कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै बालबालिकाले प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले हालसम्म १७ ओटा नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा त्यो लागु भएको र क्रमश गण्डकीका ८५ ओटै नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा लागु हुने बताउनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई गण्डकी प्रदेश बालपरिषद्की सदस्य सुनिता दाहालले मुख्यमन्त्री कार्यालय नै अपाङ्गमैत्री नभएकाले अपाङ्गता भएका बालबालिकाले कार्यालयबाहिरबाटै फर्किनुपरेको सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा एलिसा गैरेले बालबालिकाको आत्महत्याको दर बढ्दो रहेकाले यसलाई रोकथाम गर्न के गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आत्महत्या एउटा मनोरोग भएकाले यससम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश प्रहरीसँगको साझेदारीमा भइरहेको सुनाउनुभयो । उहाँले अब प्रदेशका अस्पतालमा अनिवार्य रुपमा मनोपरामर्श विशेष डाक्टर हेर्ने व्यवस्था मिलाउने सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा अस्मिता काफ्लेले गण्डकी प्रदेश सरकारले जनावरको रेकर्ड राखेको तर, प्रदेशमा बालकालिकासम्बन्धी तथ्याङ्क नराखेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले जनावरको संख्या कति हो भन्दा सजिलै डाटा दिन सक्छ । तर, प्रदेशमा बालबालिकाको डाटा कति छ भन्दा यकिन तथ्यांक दिन सक्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
