नीतिनियमलाई पाखा लगाउँदै वीरगन्ज महानगरपालिकाले गरेको ठाडो नियुक्ति अहिले आएर अख्तियार र सतर्कता केन्द्रको निगरानीपछि गलपासो बन्दै गएको छ।
महानगरपालिकाले गैरकानुनी रुपमा भर्ना गरेका करिब ४ सय ५० जना दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरी कर्मचारीलाई जागिरबाट बर्खास्त गरेको छ।
महानगरपालिकाको आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतको भागबन्डामा गरिएको अवैध नियुक्तिबारे अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले छानबिन सुरु गरेका छन्।
यी दुवै अनुसन्धान निकायका अधिकारीले महानगरपालिकामा पटकपटक छापा मारी विभिन्न ठेक्कापट्टा र कर्मचारी नियुक्तिका फाइल लगेपछि त्यसबाट बच्न रातारात कर्मचारी खारेजीको सूचना जारी गरिएको छ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुभएको हो। उहाँले जारी गरेको सूचनामा विभिन्न मिति र पदमा कामकाज गर्दै आएका दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरीका कर्मचारीलाई आजैको मितिदेखि कामकाजमा नलगाउने गरी बर्खास्त गरिएको उल्लेख छ।
स्थानीय निर्वाचनपछि फेरिएको मेयर राजेशमान सिंहको नयाँ नेतृत्वले आर्थिक भारको कारण देखाउदै पूर्वमेयर विजय सरावगीले गरेका लगभग २ सय कर्मचारीको नियुक्ति खारेज गरेको थियो। तर संघीय र प्रादेशिक चुनावअगावै रातारात महानगरपालिकाले लगभग ३ सयभन्दा बढी कर्मचारीको नियुक्ति ६०/४० को भागबन्डामा मेयर र उपमेयरका मान्छे ठाडै नियुक्ति गरिएपछि महानगरपालिकाका बोर्ड सदस्यले विरोध गरेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टीबाट विद्रोह गर्दै मेयर राजेशमान सिंहका भतिजा रुपेशमान सिंह प्रादेशिक चुनावमा लडेकाले चुनाव जिताउन नगरप्रमुखले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै अवैध नियुक्तिदेखि शिक्षकको सरुवालगायत विभिन्न अभियान चलाएको आरोप कतिपय वडाध्यक्षहरूको छ।
यसरी गैरकानुनी रुपमा कर्मचारी भर्ना गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट वार्षिक १८ करोड खर्च भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो।
महानगरपालिकालाई आफन्त र कार्यकर्ता बहालीको केन्द्र बनाउँदै गरिएको तजबिजी नियुक्तिको विरोधपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले नियुक्ति लुकाउने कर्मचारीलाई विभिन्न वडाहरूमा डोर खटाउनुभएको थियो।
आयोग र केन्द्रले महानगरपालिकासँग पटकपटक कर्मचारी भर्नाबारे जवाफ माग्दा भर्ना गर्नुको कारण खुलाउन नसकेको अख्तियार अनुसन्धान आयोग स्रोतले जनाएको छ।
जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेललाई सतर्कता केन्द्रले कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने सुइँको पाएपछि एक हप्ताको काठमाडौँ भ्रमणमा निस्किनुभएको थियो। भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै पौडेलले मंगलबार अचानक दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नुभएको हो।
महानगरपालिकाको आन्तरिक आय घट्दो क्रममा रहेको र दरबन्दी नभएको ठाउँमा दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरी गराउने गरी कर्मचारी भर्ना गरेको विषयमा महानगरपालिकाका मेयर सिंहको समेत आलोचना हुँदै आएको थियो।
महानगरपालिकाबाट नगर प्रहरी, दमकल, सरसफाई, वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी, महाशाखा, शाखा, उपशाखासमेत विभिन्न पदमा कार्यरत करिब ४ सय ५० जना कर्मचारी सेवाबाट हटाइएको स्रोतले जनाएको छ।
दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरी कर्मचारीलाई मात्र मासिक १ करोड ५० लाख तलबमा खर्च हुने गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
हटाइएको मितिबाट डोर हाजिरी प्रमाणित गर्ने कर्मचारीले कुनै कर्मचारी राखेको खण्डमा त्यस्ता कर्मचारीको तलब सुविधा प्रमाणित गर्ने पदाधिकारीको निजी सम्पत्तिबाट तलब भत्ता व्यहोर्न सूचनामा भनिएको छ। यस्तै, महानगरपालिकाले व्यहोर्दै आएको अनवाश्यक व्ययभार कम गर्न यस्तो निर्णय लिनुपरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलको भनाइ छ।
