जिल्लाका आठ ओटा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुमा इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ ।संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुमा इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुनुको साथै कानुनसम्बन्धी ज्ञानको अभाव र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा चुनौती थपिएको स्थानीयतहका न्यायिक समिति संयोजकहरुले गुनासो गर्नु भएको छ । न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानुनी प्रावधान अनुरूप जिल्लाका आठ ओटै स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा न्याय निरुपणका लागि छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना हुन सकेका छैनन् ।
दोस्रो कार्यकालको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अन्योल कायमै छ । विशेषगरी स्थानीय सरकारसँग रहेको महत्वपूर्ण निकाय न्यायिक समिति अहिले पनि अलमलमा देखिन्छ । न औपचारिक अध्ययन छ न तालिम, न त कानुनी ज्ञान नै छ ।
कानुन र न्यायको सामान्य जानकारीसम्म नभएका कारण बेलाबेलामा आफ्नै जिम्मेवारीले थिच्ने गर्छ । न्यायिक समितिको अवधारणा ल्याएको राज्यले यस्ता समितिलाई कानुनी परामर्श वा कानुनसम्बन्धी कुनै जानकारी दिएको छैन । समितिले हेर्ने मुद्दाको मापदण्ड स्पष्ट गरिएको छैन, जसका कारण कानुनसम्बन्धी जानकारी नै नदिई स्थापना गरिएका न्यायिक समिति नै मुद्दा कसरी किनारा लगाउने भन्ने अन्योलमा छन् ।
न्यायसँगै थप दर्जन बढी लिखित जिम्मेवारी थपिएका उपाध्यक्षहरू सकसमा पर्ने गरेका हुन् । कानुनी सल्लाहकार नभएकाले कार्यसम्पादन गर्न गाह्रो छ । दुःख सुख काम भइरहेको छ । खासगरी कानुनी सल्लाहकार नहुँदा निर्णय दिँदा र लेख्दा असजिलो भएको सिंजा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सितली रोकाया बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘जिम्मेवारी भारी त छैन, तर असजिलो छ । हामी कार्यालयमा बढी खटिनु पर्छ । कार्यालयमा मात्र नभएर फिल्डमा पनि जिम्मेवारी बढी छ ।’ न्यायिक समितिको इजलास कक्ष नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा मुद्दाको छलफल गर्ने गरेको र न्यायिक छलफल भइरहेका बेला अरु सेवाग्राही पनि आउने भएकाले न्यायिक कार्यसम्पादनमा बाधा पुग्ने गरेको तातोपानी गाउँपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक रेवती रावलले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो ‘मुद्दालाई निरुपण गर्न कार्यकक्षमै वादी र प्रतिवादीलाई छलफल गर्ने गरिएको छ । कहिलेकाहीँ अन्य सेवाग्राही कार्यकक्षमा आउँदा छलफल प्रभावित हुन्छ ।’ न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास नहुँदा कहिले काँहि कार्यालयका कर्मचारीको सहयोग लिएर अन्य सेवाग्राहीलाई रोकेर मुद्दाको विषयमा छलफल गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अधिकांश स्थानीय तहहरुले छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना गरी न्याय सम्पादनको कार्य गर्नु पर्ने स्थानीय सेवाग्राहीहरुले माग गर्दै आएका भएपनि केही स्थानीय तह यस विषयमा अनविज्ञ रहेको पाइएको छ । कानुनी सल्लाहकार आवश्यक छ । कानुन पढेको कर्मचारी नहुँदा एकदमै कठिन छ । न्याय सम्पादन गर्न समस्या छ । कानुन पढेको जुनसुकै स्तरको कर्मचारी भए पनि न्याय सम्पादन गर्न सहज हुने उहाँले बताउनु भयो ।
तिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक गोरीकला बुढा पनि न्याय सम्पादनमा सकस भएको बताउनु भयो । उहाँ भन्नुभयो, ‘कानुनको कर्मचारी अभाव छ । मिलाउने ठाउँ नहुँदा मेरै कार्यकक्षमा ढोका लगाएर छलफल गर्छौं । न्याय सम्पादन गर्ने छुट्टै इजलास कक्ष नहुदा समस्या हुने गरेका छ । कार्यकक्षमै छलफल गर्दा सेवाग्राही पनि आउने गर्दछन् ।’
जुम्लामा रहेका आठ ओटा स्थानीय तहका न्यायिक समितिले केही विवादको मिलापत्र गराए पनि कतिपय विवादमा कानुनी जटिलता देखिएको बताउँछन् । जुम्लाका सात गाउँपालिका एक नगरपालिका ६० वडा छन् । ऐन–कानुनको अभाव, अलमल, जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका र दायित्व बुझ्न समय लगाउने जस्ता कारणले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको काम गराइ सुस्त भएको देखिन्छ ।
अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेन, रुपैयाँ सापटी लिएर नदिएको, जग्गा विवाद, सीमा विवाद, पति पत्नीको झगडालगायत उजुरी आउने गरेको हिमा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सुर्पुना शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
