सहकारी क्षेत्रको वर्तमान समस्या समाधानका लागि बनेको सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले अहिलेको समस्या समाधानका लागि सरकारले नै कदम चाल्नु पर्ने राय दिएको छ । कार्यदलले विभिन्न अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन समस्या समाधानका रायहरु दिँदै अहिले तत्कालका लागि समस्या समाधानका लागि समस्यामा परेका सहकारीहरुलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिएर पैसा फिर्ता गर्न प्रेरित गर्नु पर्ने राय दिएको छ ।

भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले अहिले ठूलो समस्यामा परेका सहकारी संस्थालाई सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनका लागि सरकारले पहल गर्ने रणनीतिका साथ कार्यदलले उक्त राय दिएको बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या तरलताको भएकोले सो समस्याको समाधानका लागि सस्तो ब्याजमा ऋण दिएर बचत फिर्ता गर्न लगाउनु नै अल्पकालिन रुपमा समस्या समाधानको बाटो हो ।

‘सहकारीहरुसँग प्रयाप्त मात्रामा धितो देखिन्छ, तर धितो बैंकमा राखेर पनि ऋण पाउन सक्ने अवस्था अहिले छैन, किनकी बैंकले धेरै बढी ब्याज भनिरहेका छन्, अब सरकारले नै यसमा मध्यस्तता गरेर सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने र पाएको ऋण बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न सकिन्छ, यो सुझाव कार्यदलले दिएको छ।

कार्यदलका सदस्य समेत रहेका उनले यसमा सरकारले निश्चित प्रतिशत रकम सहुलियत बैंकलाई प्रदान गर्न सक्नेछ । सहकारी संस्थाहरुले प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋण केही अवधिपछि सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने राय पनि कार्यदलको छ ।

‘अहिले बैंकको ब्याज १० प्रतिशत छ भने सहकारीहरु सो ब्याजमा ऋण लिन चाहेको देखिँदैन, त्यसमा दुई प्रतिशत सरकारले राखेर उनीहरु ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन सक्छन्, यसबाट सहकारीलाई पनि टेवा पुग्छ, समस्या पनि विस्तारै समाधान हुन्छ, बचतकर्ताले पनि बचत फिर्ता पाउँछन्,’ उनले भने ।

उनले सम्भवतः सोमबार साँझ नै कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष कार्यदलको प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ । गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद बैठकले योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल’ गठन गरेको थियो । कार्यदलको समावधि पनि मंगलबार सकिँदैछ ।

यस्तै, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गरी बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको पनि सचिव दुवाडीको भनाइ छ ।

कार्यदलले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्नुु पर्ने राय दिएको छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै टोली खटाई तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सुझाव दिइएको छ । उनका अनुसार अब सहकारी दर्ता, नयाँ शाखा विस्तार तथा सेवा केन्द्र विस्तार पनि रोक लगाउन सुझाव दिइएको छ ।