उत्तर चीन र दक्षिण भारतसम्म सडक सञ्जाल जोड्ने परिकल्पना गरेको ६८ वर्षपछि गुल्मीखण्ड साकार हुने भएको छ।
विसं २०१२ सालमा गुल्मीको वस्तुस्थित तत्कालीन समाजसेवी गोपालप्रसाद श्रेष्ठको घरमा त्यतिबेला कांग्रेस नेता शान्तिपुर निवासी दयानिधि शर्मालगायतका अगुवाको बैठकले उक्त सडक सञ्जाल जोड्ने परिकल्पना गरेको जानकारहरु बताउँछन्। उक्त समयदेखि अहिलेसम्म ६८ वर्षपछि कालीगण्डकी कोरिडोर सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो।
कालिगण्डकी कोरिडोर नामकरण भएको उक्त सडक धमाधम पिचको काम भइरहँदा उतिबेलाको परिकल्पना पूरा हुने भएको छ। कालीगण्डकी कोरिडोरका अभियन्तामध्येका एमालेका नेता गुल्मी खडककोट निवासी टीकाराम ढकाल २०१२ सालदेखिका जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ।
मन्त्रीसमेत भएका कांग्रेस नेता दयानिधि शर्माले परिकल्पना गर्नुभएको र पछि कपिलवस्तुसहित १६ जिल्लाका ठूला नेताहरुको बैठक २०५४ सालमा पाल्पामा बसेको थियो। त्यसपछि काठमाडौँ पुगेर तत्कालीन मुस्ताङकी माननीय श्रीमाया थकालीको अध्यक्षतामा कालीगडकी कोरिडोर सरोकार समिति गठन भएको ढकालले कताउनु भयो।
ढकालका अनुसार सुरुमा सुनौली लुम्बिनी र कपिलवस्तु्को तिलौराकोट रिडी, मुक्तिनाथ हुँदै चीनको कोरला जोड्ने परिकल्ना गरिएको थियो। तर भारतले सीधै चीन जोड्न मानेन। २०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बेनी–जोमसोम–कोरलासम्मको सडक नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने स्वीकृत गराइएको थियो।
१० वर्ष लगाएर कोरला–जोमसोङ–बेनीसम्मको ८३ किलो मिटर ट्रयाक खोल्ने काम सेनाले सकेको ढकालको भनाइ छ। सुनौलीबाट सीधै चीन जोड्न भारतले नमानेपछि पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोटबाट पुवी पाल्पा हुँदै कालीगडकी कोरिडोर रिडीतर्फ ल्याइको ढकालले बताउनु भयो।
उहाँका अनुसार गैँडाकोटदेखि रिडीसम्म १६० किलो मिटर सकड छ। रिडी , रुद्रवेणी , हमिचौर हुँदै बाग्लुङको मालढुंगासम्म ७५ किलोमिटर रहेको छ। यस्तै, मालढुंगादेखि कोरलासम्म १९० किलोमिटर दूरी छ। यस सडकको रिडी, हर्मिचौर, अर्बेनीसम्मको सडक खोल्न कडा चट्टान र अनकन्टार भीर भएका कारण २०६४ पछिका संविधानसभा सदस्य सुदर्शन बरालको पहलमा २०६८ सालमा नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो।
‘२०६८ सालमा मैले तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, योजना आयोगका सचिव युवराज भुसाललाई स्थलगत अवलोकनमा ल्याएको थिएँ,’ नेता बराल भन्नुहुन्छ, ‘त्यसपछि काठमाडौं गई नेपाली सेनाका जर्नेलसहितको मिटिङ बसेर नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो।
रिडीदेखि रुद्रवेणीसम्मको सडकमा २०४१ साल देखि निर्माण समितिका अध्यक्ष रहनुभएका कांग्रेस नेता तथा सत्यवती गाउँपालिका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले भने रुद्रवेणी पुल पारी सम्म २०४५ सालमा ट्याक्टर ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले रिडीदेखि हर्मीचौरसम्म २१ किलोमिटर सडक पिच हुने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यहाँदेखि पुर्तिघाट सम्म १५ किलोमिटर पिच हुनका लागि टेन्डर भईसकेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै, यता रुद्रवेणीदेखि वामीटक्सारसम्मको सडक पनि ठाउँ ठाउँमा पिच हुँदै जान थालेकोले आफुहरुमा खुशी पलाएको ढकालले बताउनुभयो।
उता कालिगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर थापा आगामी दुई वर्षभित्रमा मालढुंगासम्म गुल्मीखण्डको कोरिडोर पिच भइसक्ने र यसले त्यस भेगकै समृद्धिको आधारशिला खडा गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो।
कालीगण्डकी कोरिडोर सडकको स्तरोन्नतिसँगै उत्तर चीन र दक्षिण भारतबीच बौद्ध र हिन्दू धर्मावलम्बीबीच तीर्थयात्रा सुरु भइसकेको छ।
सडक किनारहरुमा सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालन हुन थालेका छन्। यता रिडीदेखि खज्र्याङ अर्घाखाँची हुँदै दाङ जोड्ने सडक पनि स्तोरोन्नतिीको अन्तिम चरणमा छ। सालझन्डी ढोरपाटन सडक पनि त्यही गतिमा निर्माण भइरहेको छ। यी सडक सम्पन्न ह्ुँदा गुल्मीको विकास र समृद्धिको कोसेढुंगा साबित हुने माओवादी नेता तथा प्रदेशका पूर्वमन्त्री सुदर्शन बराल बताउनुभयो।
दुवै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनलाई जोड्ने छोटो दूरीको कालीगण्डकी कोरिडोर पहाडी जिल्लाका लागि कोसेढुंगा बन्ने छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले धेरै ग्रामीण एरियालाई जोड्दै उत्तर–दक्षिण छोएको छ। नेपाल–भारत बेलहिया (सुनौली) नाकादेखि मुस्ताङको कोरला नाका जोड्ने उद्देश्यले सुरू गरिएको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक पारवहन मार्ग कालीगण्डकी कोरिडोर ४३५ किलोमिटर लामो छ। यो सडक निर्माण सुरू गर्दा २१ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो।
