गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश सभाबाट पारित भएका केही कानुनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताउनुभएको छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW) कार्यान्वयनमा प्रदेश सभा तथा सरकारको भूमिका  विषयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेकं) र साथी संस्थाको सहकार्यमा भदौ २२ गते पोखरामा आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा बोल्दै सभामुख धितालले आगामी कार्यकालमा बनेका कानुनलाई कार्यान्वयन र थप प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । ‘कतै हामी गम्भीर भएनौं कि भन्ने पनि लागेको छ । अब आगामी दिनमा विभेद रहित समाज स्थापना गर्न प्रदेश सभाले कस्ता कानुन बनाउँदा राम्रो हुन्छ सभामुखको हैसियतले मेरो भूमिका हुन्छ,’ सभामुख धितालले बताउनुभयो ।

संविधानमा रहेका नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्थाहरुलाई प्रदेश सरकारले नियम बनाएर काम गर्ने कुरामा आफूले ध्यानाकर्षण गराउने उहाँको भनाई थियो । ‘महिला, पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम महिलाहरु, दलित महिलाहरुका साथै अपांगता भएका महिलाहरुका अधिकार र सेवा सुविधा दिने कुरामा प्रदेश सभा केन्द्रीत हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।कार्यक्रममा उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले सिडमा उल्लेख गरिएका महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावलाई  उन्मुलन गर्न र यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने बताउनुभयो । नेपालले सिडमा हस्ताक्षर गरेपनि यहाँ समावेश गरेका एक चौथाई सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको कार्यक्रममा चर्चा भएको थियो ।

सिड कमिटी सदस्य बन्दना राणाले सिडसम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले संविधानमा रहेका नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्थाहरु, सम्बन्ध विच्छेद पछिको वैवाहिक सम्पत्तिको बाँडफाँड र रोजगारीमा पहुँचजस्ता क्षेत्रमा रहेका विभेदकारी व्यवस्थाहरु, यौनजन्य हिंसाका मुद्दाको दर्तामा रहेको हदम्यादको व्यवस्था खारेज गर्नेलगायत महिलासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभेदकारी नीतिहरु खारेजमा दिइएको मुख्य सुझावहरु नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले गण्डकी प्रदेशले अत्यावश्यक कानुन बनाउन नसक्दा भेदभाव उन्मूलनका अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेको बताउनुभयो ।

‘संघीयता कार्यान्वयको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा महिलाका अधिकार स्थापित गर्ने पक्षमा एउटा पनि कानुन बनेको छैन् । महिलाको हक स्थापितसम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा कतै प्रदेश सभा चुकेको हो कि भन्ने पनि लागेको छ,’ उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सरकारकी पूर्व अर्थमन्त्री सिता सुन्दासले धेरै कानुन बनेको तर, यसको परिणाम नआएको बताउनुभयो । ‘महिलाका पक्षमा त कानुन नै बनेको छैन् । बनेका कतिपय कानुन पनि सबै प्रदेश बासीलाई थाहा नभएको अवस्था छ । थोरै मान्छेले मात्र अनुभूति गरेका छन् जस्तो लाग्छ,’ सुन्दासले भन्नुभयो, महिनामारी बार्नुहुँदैन भन्ने मान्छेलाई लागेको छ । तर, छाउगोठ भत्काउने कुरामा ध्यान गएको छैन् । अर्थात् कार्यान्वयन अति कमजोर छ’ उहाँले बताउनुभयो ।