उत्तर चिन र दक्षिण भारतसम्म सडक सञ्जाल जोड्ने परिकल्पना गरेको ६८ वर्ष पछि गुल्मी खण्ड साकार हुने सम्भावना बढेर गएको छ। २०१२ सालमा गुल्मीको वस्तुस्थित तत्कालीन समाजसेवी गोपालप्रसाद श्रेष्ठको घरमा त्यति बेलाका कांग्रेस नेता शान्तिपुर निवासी दयानिधि शर्मा लगायतका अगुवाको बैठकले उक्त सडक सञ्जाल जोडने परिकल्पना गरेको जानकारहरू बताउँछन्। उक्त समय देखी अहिले सम्म ६८ वर्ष पछि कालिगण्डकी कोरिडोर सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो।

कालिगण्डकी कोरिडोर नामकरण भएको उक्त सडक धमाधम पिचको काम भइरहँदा उति बेलाको परिकल्पना पुरा हुने भएको छ। कालिगण्डकी कोरिडोरका अभियन्ता मध्येका एमालेका नेता गुल्मी खड्ककोट निवासी टिकाराम ढकाल २०१२ साल देखिकै जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ।

पछि मन्त्री समेत भएका काँग्रेस नेता दयानिधि शर्माले परिकल्पना गरेको र पछि कपिलवस्तु सहित १६ जिल्लाका ठूला नेताहरूको बैठक २०५४ सालमा पाल्पामा बसेको र पछि काठमाडौँ पुगेर तत्कालीन मुस्ताङकी माननीय श्रीमाया थकालीको अध्यक्षतामा कालिगडकी कोरिडोर सरोकार समिति गठन भएको उहाँले बताउनु भयो।

ढकालका अनुसार सुरुमा सुनौली लुम्बिनी र कपिलवस्तुको तिलौराकोट रिडी मुक्तिनाथ हुँदै चिनको कोराला जोडने परिकल्पना गरिएको थियो। तर भारतले सिधै चिन जोडन मानेन। २०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बेनी जोमसोम कोराला सम्मको सडक नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने स्वीकृत गराइएको थियो।

१० वर्ष लगाएर कोराला जोम्सोङ्ग बेनी सम्मको ८३ किलो मिटर ट्रयाक खोल्ने काम सेनाले सकेको ढकालको भनाई छ। सुनौलीबाट सिधै चिन जोडन भारतले नमाने पछि पुर्वी नवलपरासीको गैडाकोटबाट पूर्वी पाल्पा हुँदै कालिगडकी कोरिडोर रिडी तर्फ ल्याइएको ढकालले बताउनु भयो।

उहाँका अनुसार गैडाकोट देखि रिडी सम्म १६० किलो मिटर रहेको छ । रिडी , रुद्रवेणी , हर्मीचौर हुँदै बाग्लुङको मालढुङ्गा सम्म ७५ किलोमिटर रहेको छ। मालढुङ्गा देखि कोराला सम्म १९० किलोमिटर रहेको छ। यस सडको रिडी , हर्मीचौर अर्बेनी सम्मको सडक खोल्न कडा चट्टान र अनकन्टार भीर भएका कारण २०६४ पछिका संविधान सभा सदस्य सुदर्शन बरालको पहलमा २०६८ सालमा नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको थियो।

नेता बराल भन्नुहुन्छ २०६८ सालमा मैले तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, योजना आयोगका सचिव युवराज भुसाललाई स्थलगत अवलोकनमा ल्याइएको थियो। त्यसपछि काठमाडौँ गई नेपाली सेनाका जर्नेल सहितको बैठक बसेर नेपाली सेनालाई निर्माणका जिम्मा दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो।

रिडी देखि रुद्रवेणी सम्मको सडकमा २०४१ साल देखि निर्माण समितिका अध्यक्ष रहनु भएका कांग्रेस नेता तथा सत्यवती गाउँपालिका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले भने रुद्रवेणी पुल पारी सम्म २०४५ सालमा ट्याक्टर सम्म ल्याउन सफल भइएको बताउनुभयो। उहाँले रिडी देखि हर्मीचौर सम्म २१ किलो मिटर सडक पिच हुने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यहाँ देखि पुर्तिघाट सम्म १५ किलोमिटर पिच हुनका लागि टेन्डर भइसकेकोछ, यता रुद्रवेणी देखि वामीटक्सार सम्मको सडक पनि ठाउँ ठाउँमा पिच हुँदै जान थालेकोले आफूहरूमा खुशी पलाएको ढकालले बताउनु भयो।

उता कालिगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर थापा आगामी दुई वर्ष भित्रमा मालढुङ्गासम्म गुल्मी खण्डको कोरिडोर पिच भई सक्ने यसले त्यस भेगकै समृद्धिको आधारशिला खडा गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनु भयो।

कालिगण्डकी कोरिडोर सडकको स्तरोन्नतिसँगै उत्तर चिन र दक्षिण भारत बिच बौद्ध र हिन्दु धर्मावलम्बी बिच तीर्थ यात्रा सुरु भई सकेको छ। हामी मुक्तिनाथ पुग्दा त्यहाँ नेपालीको भन्दा भारतीय धर्मावलम्वीहरूको भिड बढि देखिन्थ्यो।

सडक किनारहरूमा सुविधा सम्पन्न होटल सञ्चालन हुन सुरु गरेका छन्। यता रिडी देखि खज्य्राङ्ग अर्घाखाँची हुँदै दाङ जोडिने सडक पनि स्तरोन्नतिको अन्तिम चरणमा छ। सालझण्डी ढोरपाटन सडक पनि त्यही गतिमा निर्माण भइरहेको छ। यी सडक सम्पन्न हुँदा गुल्मीको विकास र समृद्धिको कोशेढुङ्गा सावित हुने माओवादी नेता तथा प्रदेशका पूर्वमन्त्री सुदर्शन बराल बताउनु भयो।

यी सबै नेताहरूको पहलमा कालिगण्डकी कोरिडोर , सालझण्डी ढोरपाटन सडक खुलेर सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्। दुवै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनलाई जोड्ने छोटो दूरीको कालीगण्डकी कोरिडोर पहाडी जिल्लाका लागि कोशेढुङगा बन्ने छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले धेरै ग्रामीण एरियालाई जोड्दै उत्तरदक्षिण छोएको छ। नेपाल-भारत बेलहिया (सुनौली) नाकादेखि मुस्ताङको कोरला नाका जोड्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको उत्तरदक्षिण व्यापारिक पारवहन मार्ग कालीगण्डकी कोरिडोर ४३५ किलोमिटर लामो रहेको छ। यो सडक निर्माण शुरु गर्दा २१ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो।