सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको ०८० भदौ २१ गते बसेको पूर्ण इजलासले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएका मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ४८ घण्टाभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
कोशी प्रदेशमा दोश्रो पटक साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका नेपाली कांग्रेस, कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्दव थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका थापाले विश्वासको मत लिँदा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले समेत मतदान गरेको भदौ ६ गते कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
कार्कीले दायर गर्नुभएको सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै उहाँ मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको घोषणा गरेको हो । सर्वोचले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्नु पर्ने अवस्था भनी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको अवस्था नै उत्पन्न नै नभएको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता गरेका प्रकृतिमध्येका कोशी प्रदेश सभामा इस्रायल मन्सुरीले उक्त प्रस्ताव उपर नेपालको संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल रहेको ठहर गरेको छ ।
सर्वोचाको आदेशमा भनिएको छ, ‘सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्नु पर्ने अवस्था भनी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको अवस्था उत्पन्न नै नभएको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता गरेका प्रकृतिमध्येका कोशी प्रदेश सभामा मान्य सदस्य श्री इस्रायल मन्सुरीले उक्त प्रस्ताव उपर नेपालको संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल देखिँदा उल्लेखित प्रस्तावमा निजले गरेको मतदान सो मतको समेत गणना गरी उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको बहुमतबाट प्राप्त गरी पारित भएको भनी सो सभाले गरेको ०८० भदौ ४ को निर्णय तथा उक्त निर्णय जानकारी गराउन प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचार लागयतका काम कारबाही सर्वोच्चको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर छ ।
प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टा भित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नु गराउनु भनि कोशी प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।’
