प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले द्वन्द्वपीडितको समेत सुझाव लिएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित गर्ने बताउनुभएको छ । नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सन्दर्भमा सजायको व्यवस्थासम्बन्धी ०८० भदौ १८ गते काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
दाहालले द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपुर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो । सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याएपनि द्वन्दपीडितलाई न्याय दिन नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई पालना गर्दै द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत सहमत हुने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरूलाई पनि छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको जनाउँदै गर्दै दाहालले सरोकारवालाहरूले उठाएका विषयहरूलाई समेटेर संसदीय समितिले विधेयक पास गर्ने बताउनु भयो । त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा शान्तिपूर्ण मुलुक भनेर चिनिएको देश आज द्वन्द्वपीडित देशमा वर्गीकृत हुनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने नाममा अन्याय सहिदेउ भनेर पीडितलाई भन्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउन राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भयो । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन ढिलाई गर्न नहुने बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय सहमतिबाटै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
