अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हाल रिपब्लिकन प्रेसिडेन्सियल प्राइमरीमा सबभन्दा अगाडि हुनुहन्छ। उहाँलाई रोक्न केही उदारवादी समूह र कानुनविद्ले संविधानको राजद्रोहको धाराअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्नेबारे छलफल चलाएका छन्। यदि ट्रम्पविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा दर्ता भयो पनि आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी प्रभावित हुन सक्छ। यसलाई लिएर कैयौँ प्रश्नसमेत उठ्न थालेका छन्।
यी सबै प्रयास ६ जनवरी, २०२१ मा क्यापिटल हिलमा भएको हमलामा ट्रम्पको भूमिकालाई लिएर भएका हुन्। खासमा अमेरिकामा १४ औं संविधान संशोधनले एकपटक संविधानअनुसार चल्ने शपथ लिएको तर पछि राजद्रोह या विद्रोहजन्य गतिविधिमा सहभागी हुने कुनै पनि व्यक्तिलाई संवैधानिक पद हासिल गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ।
केही कानुनविद्हरूले गृहयुद्धपछिको समयमा ल्याइएको उक्त कानुनको धारा २०२० को राष्ट्रपति चुनावको नतिजा उल्टाउन प्रयास गर्ने ट्रम्पको भूमिकामा लागू हुन सक्छ। ट्रम्पले आफ्ना समर्थकलाई युएस क्यापिटलमाथि आक्रमण गर्न उत्प्रेरित गर्नुभएको थियो।
आगामी चुनाव यात्रामा मुद्दा धाउनुपर्ने हुन सक्छ
केही उदारवादीका अनुसार यी सबै आरोपका बाबजुद पनि निर्वाचन आयोगले ट्रम्पलाई चुनाव लड्ने मौका दिनुपर्छ। यो प्रयासले ट्रम्पविरुद्ध अलगअलग राज्यमा मुद्दा र अपिल ल्याउन सक्छ, जसका कारण सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुलाउँछ।
विशेषज्ञका अनुसार आगामी वर्ष हुने चुनावी सरगर्मीमा सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुला नहोला भन्न सकिन्न। यसले ट्रम्पको कानुनी झन्झट झन् बढ्नेछ।
यसपटक उम्मेदवारीको दौडमा सबभन्दा अगाडि रहेका उहाँले पहिल्यै चार आपराधिक मामिलाको सामना गर्नुभएको छ।
१५ जनवरीमा रिपब्लिकनको उम्मेदावारी चुन्ने दौड सुरु हुँदैछ। यसमा भाग लिने ट्रम्पको योग्यता पनि मुद्दामामिलाले गर्दा प्रभावित हुन सक्नेछ।
चुनावमा हस्तक्षेपको आरोप
१४औं संशोधन कंग्रेस, सेना, संघीय र राज्यका संवैधानिक पदमा लागू हुन्छ। कानुनको व्याख्याअनुसार संवैधानिक पदमा बसेर जसले संविधान पालना गर्ने शपथ लिएको छ पछि त्यसैविरुद्ध राज्यद्रोह या विद्रोहमा सहभागी भएको छ भने उक्त व्यक्तिलाई संवैधानिक पदमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ।
यता ट्रम्पले भने चुनावमा भाग लिन रोकिने जुनसुकै प्रयासलाई चुनावविरुद्धको हस्तक्षेप मानिने बताउनुभएको छ।
