कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्य दुई जिल्लामा अझै पनि कारागार छैनन् । हुम्ला र मुगु जिल्लामा कारागार छैनन् । जुम्ला र डोल्पा बाहेक अन्य ६ जिल्लामा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । हुम्लाका कैदीबन्दीलाई नेपालगञ्ज र सुर्खेत, मगुुका कैदीबन्दीलाई जुम्ला पठाउने गरिएको छ । सुर्खेत, दैलेख र जुम्लामा कारागारका नयाँ भवन बनेका छन् । अन्य पाँच जिल्लामा भने पुरानै जीर्ण भवनमा कैदीबन्दी बस्न बाध्य भएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार क्षमताभन्दा कम कैदीबन्दी जुम्ला र डोल्पामा मात्रै छन् । जुम्लामा दुई सय जनाको क्षमता रहेको छ भने हाल १ सय २२ जना मात्रै छन् । त्यस्तै डोल्पामा १ सय ५० जना क्षमता रहेकोमा १९ जना मात्रै बस्ने गरेका छन् ।
प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेत कारागारमा ७० जना पुरुष र ३० जना महिला गरी एक सय जना कैदीबन्दीको क्षमता हो । तर, भदौ १२ गतेसम्म ३ सय ८५ जना पुरुष र ४१ जना महिला गरी चार सय २६ जना कैदीबन्दी रहेको सुर्खेत कारागार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रशासक लक्ष्मी खरेलले जानकारी दिनुभयो । सय जनाको क्षमतामा चार सय जना बसाउँदा त्यति असहज नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘नयाँ भवन बनेपछि पहिलेजस्तो समस्या भएको छैन । महिला बन्दी गृह एकदम राम्रो छ । पुरुष बन्दी गृहमा समस्या छ, । ‘खासै ठुलो समस्या भने पैदा भएको छैन ।’ प्रशासक खरेलले भन्नुभयो ।
त्यस्तै गरी , जाजरकोटमा ३५ जनाको क्षमतामा ६७ जना कैदीबन्दी रहेको कारागार व्यवस्थापन कार्यालय जाजरकोटका प्रशासक चन्द्रबहादुर गिरीले जानकारी दिनुभयो । कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी हुँदा खेलकुद, शौचालय र खानेपानीको समस्या हुने गरेको गिरीले बताउँनुभयो । कालिकोटमा २५ जनाको क्षमता रहेको कारगारमा ४४ जना कैदीबन्दी बस्छन् । सल्यानमा ३५ जनाको क्षमता भएको कारागारमा १२८ जना, रुकुमपश्चिममा २५ जनाको क्षमता रहेकोमा १४६ जना र दैलेखमा १३० जनाको क्षमतामा १ सय ४७ जना कैदीबन्दी बस्ने गरेका छन् । कतिपय कारागारका भवन त जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा कारागार नभएको हुम्लामा केही बैदीबन्दीहरुलाई प्रहरीको हिरासतमा राखेको उल्लेख गरिएको छ । कतिपय जिल्लाका कारागार भवन जीर्ण हुँदा स्वास्थ्य र सुरक्षा संवेदनशिलतामा समेत जोखिम बढेको छ । नेपाल सरकारले कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा सुधार गर्ने भनेपनि कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा कैदीबन्दीले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको परिकल्पना गरेपनि त्यसमा सुधार आउन नसकेको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनुभयो ।
‘सरकारले कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा अगाडि बढाउने योजना ल्याएपनि कर्णालीमा त्यसको सुधार भएको देखिदैन । क्षमता भन्दा बढी राखेकै कारण स्वास्थ्यदेखि अन्य सवालमा समेत समस्या देखिएको छ’ । संयोजक सुवेदीले भन्नुभयो । विभिन्न सिपमुलक तालिम र सचेतना जगाउने कार्यक्रम नहुँदा कैदीबन्दीको मानव अधिकारको हनन् भइरहेको छ । राज्यले कारागार सुधारमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
