बेपत्ता पार्ने दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई पीडित पक्षलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था मिलाउन अधिकारकर्मीहरूले नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बेपत्ता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस— ३० अगष्ट २०२३ को अवसरमा भदौ १२ गते इन्सेकलगायत संघ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बेपत्ता परिवारका आफन्तजनलाई सत्य तथ्य जानकारी दिने र बेपत्ता पार्ने दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई पीडित पक्षलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बेपत्ता परिवारजनको सत्य थाहा पाउने, न्याय पाउने र परिपूरण पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुन नसकिरहेको परिपेक्ष्यमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नेपाली नागरिकको सत्य तथ्य अन्वेषण गरी उनीहरूको अवस्था सार्बजनिक गर्न भनिएको छ ।

नेपालमा चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट बिभिन्न बहानामा निकै ठुलो मात्रामा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भए । इन्सेकको तथ्यांक अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा नेपाल भरिबाट १ हजार ६ जना नागरिक बेपत्ता भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट मात्रै राज्य र विद्रोही पक्षबाट गरि जम्मा ४ सय ३ जना व्यक्तिहरु वेपत्ता भए भने बाँके ६२  जनाको स्थिति अझै अज्ञात रहेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा तत्कालीन नेपाल सरकार तथा विद्रोही माओवादी पक्षबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ लगायतका विभिन्न समयमा भएका सम्झौता, समझदारीहरूमा बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी द्वन्द्वकाक्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई बाहिर ल्याउने रसंलग्न दोषीहरूलाई कानुन बनाई कारबाही गर्ने, पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएता पनि सो कुराले हालसम्म मुर्तरुप लिन नसक्नु दुःखद हो भनिएको छ ।

लामो प्रतिक्षा पछि गत ०८० असार ३१ गते संसद सचिवालयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी) सम्बन्धी नयाँ संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको बिद्येयक प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै बिद्येयकमा परिपूरणको अधिकार लगायतका केही राम्रा बिषय थप गरिएकोमा त्यसको स्वागत व्यक्त गरेका छन् । यसैगरी, द्वन्द्व सकिएको लामो समयसम्म पछि संक्रमणकालिन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता अनुकुलको कानुन बन्न जरुरी रहेको अधिकारकर्मीहरूले औल्याएका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पुर्व उपाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का, प्रदेश संयोजक, भोला महत, एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतम,  मानव अधिकार एलाइन्सका प्रभातकुमार ठकुरी, फियान नेपालगञ्ज, सुरेश कुमार गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ३० अगष्ट अर्थात बेपत्ताविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा बेपत्ता पारिएका सबै नागरिकहरुको स्मरण गर्दै, राज्यले आफ्ना उल्लेखित पूर्र्व प्रतिवद्धताहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयनको पहल गरि लास÷सासको ठेगान नभएका व्यक्तिहरूको तत्काल स्थिति सार्बजनिक गरि पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गराउने दायित्व वहन गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।