जिल्ला अदालत चितवनमा बाल इजलास नहुँदा बालबालिका सम्बद्ध मुद्दा सम्पादनमा कठिनाई भएको छ । जिल्ला अदालतमा कुल सात ओटा इजलास रहे पनि सामान्य इजलासलाई नै बाल इजलासको रुपमा काम गर्ने गरिएको मुख्य जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले बताउनु भयो ।
गत आर्थिक वर्षमा बालबालिका सम्बद्ध १ सय थान मुद्दा अदालतमा थियो । जसमा ७२ ओटा फैसला भएको र २८ ओटा बाँकी रहेको तथा फैसलापछि १ जना बालक बालसुधार गृहमा रहेको जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
बाल इजलास सञ्चालनका लागि भिन्न कक्ष हुनुपर्ने भनी उल्लेख भए पनि भवन संरचना अभावका कारण काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । बालबालिका संलग्न भएका मुद्दाहरू संवेदनशील हुने र बन्द इजलासमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बन्द इजलास भनी ढोकामा सूचना टाँस गरिने गरिएको तर, स्थान चाहीँ अन्य इजलासकै प्रयोग हुने गरिएको श्रेष्तेदार आचार्यले बताउनु भयो ।
बालबालिका संलग्न यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार, अपहरणजस्ता मुद्दा बन्द इजलासमा हेर्ने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षबाट सरेको समेत गरी कुल ५ हजार ६ सय मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ हजार ८ सय २६ थान अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष नयाँ मुद्दा दर्ता अनुमान ३ हजार ४ सय ३५ थियो तर, ४ हजार ३५ थान मुद्दा दर्ता भएको र अनुमान गरेको भन्दा ६ सय मुद्दा बढी दर्ता भएको श्रेष्तेदार आचार्यले बताउनु भयो ।
श्रेष्तेदार आचार्यका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालत चितवनबाट ३ हजार ६ सय ९३ थान (६४.५१ प्रतिशत) मुद्दा फैसला भएका छन् ।
