जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीनै तहका अदालतले दोषी करार गरेपनि सरकारले टिकापुर घटनाका दोषीलाई माफी दिएर कानुनको धज्जी उडाएको छ । यो प्रकारको निर्णयले दण्डहीनतालाई मलजल गरेको छ । कैलालीको टीकापुरमा ०७२ भदौ ७ गते थरुहटको आन्दोलनका बेला नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित आठ जना प्रहरी र एक नाबालक हत्याको मुद्दामा ०८० जेठ २ गते सुनाएको फैसलाको पूर्ण पाठ साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जेठ २ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठले उक्त घटनामा मुख्य योजनाकार रेशमलाल चौधरीसहितका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई गिज्याएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले आफ्ना कुराहरू शान्तिपूर्ण र सङ्गठित रुपमा राख्न पाउने अधिकार रहेको जनाउँदै हिंसाको सहारा लिएको घटनामा फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने जनाएको छ । अदालतले फौजदारी कानुन उल्लङ्घन भएर निहत्था मानिसको ज्यान गएको घटनालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने कुरा व्यक्त गरेको छ ।