सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा विनियोजन गरेका बजेट र सोसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द, यज्ञबहादुर अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको ०८० भदौ ६ गतेको संवैधानिक इजलासले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले संसदको तजबिजमा निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिँदै उक्त मुद्दामा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन समेत आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको शब्द, भाव र मर्म समेतलाई दृष्टगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रुपमा पारित आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सात ओटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’
अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले यस वर्ष पनि संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि भन्दै ८ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो भने सात ओटै प्रदेशले विभिन्न शीर्षकमा संसदले छनौट गरेका योजनामा बजेट छुट्याएका थिए । सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत सङ्घीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहेको कार्यकारिणी अधिकारी विधायकहरूले प्रयोग गर्न उचित नहुने स्मरण गराएको छ ।
‘नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अङ्गिकार गरेको एवम् सो अन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार सङ्घको हकमा नेपालको संविधानको धारा ७५ ले सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा र प्रदेशको हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्चले सांसद आफैले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने र सुशासनको प्रवर्द्धन नहुने बताएको छ ।
‘राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था रहन्छ । विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा (अर्थात् सङ्घ र प्रदेश समेतबाट अरबौँ रकम) केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजविजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिँदैन,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसदका लागि बजेट विनियोजनमा फरक मापदण्ड बनाएर सांसदहरूबीच नै फरक व्यवहार गरेको उल्लेख गरेको छ ।
