पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता बढ्दो क्रममा रहेको छ भने फर्छ्यौट सख्या सन्तोषजनक रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा २६ ओटा मुद्दा दर्ता भएको थियो भने ०७७/०७८ मा ८४ ओटा मुद्दा दर्ता भएको थियो आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ११३ र आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ९४ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
स्थानीय सरकार गठन भएको ६ वर्ष पुगेको छ । यो ६ वर्षलाई विश्लेषण गर्दा विवाद दर्ताको संख्या बढदो क्रममा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९४ ओटा नयाँ विवाद दर्ता भए भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरि आएका ७६ गर्दा १७० विवाद दर्ता भएको छ । दर्ता भएका विवाद मध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९६ ओटा विवादको निर्णय तथा निरुपण भएका छन । दर्ता भएका विवाद मध्ये १५ ओटा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिएको पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख एंव न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिनुभयो । समितिले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिने भएकाले सकेसम्म निर्णय गर्ने अवस्था आउन नदिने गरि मेलमिलापमा पठाउने गरेका छौ उपप्रमुख गुरुङले भन्नुभयो,“जितहारको फैसलाले समाजमा सधै विग्रह ल्याउने भएकाले मेलमिलाप मार्फत विवाद समाधान गर्दै एकता र सद्भाव गराउने उद्देश्य न्यायिक समितिको हो । त्यही अनुसार हामीले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिन्छौ ।”
विवाद मध्ये ४ ओटा तामेलीमा राख्ने निर्णय भएका छन । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा न्यायिक समितिले गरेका निर्णय उपर १९ ओटा विवाद जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका लागि गएकोमा १८ ओटा न्यायिक समितिकै पक्षमा फैसला भएको महानगर न्यायिक समितिका अभिलेख संरक्षक सोमप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । समितिले १३ ओटा विवादको निरुपण र ११ ओटा विवादको मेलमिलाप गराउन पाउने गरी अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको छ ।
