राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशव्यापी रुपमा फैलिँदै गइरहेको डेङ्गु रोगका कारण नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनको अधिकारमा असर परेको भन्दै नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले ०८० साउन ३१ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो एक महिनामा बिरामीहरूको सङ्ख्या तीव्ररुपमा बढिरहेको अवस्थामा रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जिम्मेवार निकायहरू संवेदनशील हुन नसक्दा नागरिकको जीवन नै जोखिममा पर्न गएको, तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टको लार्भा ‘खोज र नष्ट’ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कार्यमा सरकारको ध्यान जान नसकेको जस्ता विषयहरूमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमार्फत आयोगले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र एवम् नेपालको संविधानले व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा (१६) मा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले कुनै पनि रोगको सङ्क्रमण नहुने र रोक्नेतर्फ आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको, नेपाल पक्षराष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १२ (ग) मा राज्यले प्रकोप, महामारी, पेशागत तथा अन्य रोगहरूको रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकाले नागरिकका यी हकहरूको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने कुरालाई स्मरण गराएको छ ।
आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डेङ्गु सङ्क्रमणले महामारीको रुप लिनसक्नेतर्फ सचेत रहँदै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको संरक्षण गर्न एवम् जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न, डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टेको लार्भा खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियानमा पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्यमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुन तथा डेङ्गु नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरसफाई, जनचेतना लगायतका कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आयोग सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दछ ।’
