भैरहवामा रहेको बालसुधार गृह सञ्चालन मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा सुधार गृहमा रहेका बालकहरु आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशको संयोजकत्वमा पीआइएलको संयुक्त टोलीले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा बाल सुधारगृहमा बालकहरु आधारभुत बाल अधिकारबाट वञ्चित भएको पाइएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले बताउनु भयो । ५० जनाको क्षमता भएको बाल सुधार गृहमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ७६ जना बालकलाई राखिएको छ ।
क्षमताभन्दा बढी बालकहरु बस्नु पर्दा बसाई निकै कष्ठकर रहेको पाइएको पनि संयोजक महतले बताउनु भयो । स्थलगत अनुगमनका क्रममा बालकहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत बाल अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको, क्षमताभन्दा बढी बस्नु पर्दा सीमित सङ्ख्यामा शौचालय रहेको र गृहका बालकहरुले शौच गर्न पालो पर्खनु पर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
बालसुधार गृह सञ्चालन मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको र सात जनाको दरबन्दी रहेको बालसुधार गृहमा दुई जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको संयोजक महतले बताउनु भयो । बाल सुधार गृहमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगञ्जका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, सहसंयोजक अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, समूहका सचिव एवम् एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, सदस्य अधिवक्ता विकाश आचार्य र एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य लगायतको टोलीले साउन २६ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
अधिवक्ता बसन्त गौतमले सीमित भौतिक संरचनामा बालसुधार गृह सञ्चालन भइरहेको र सुधार गृहको भवन परिसर पर्याप्त खुल्ला स्थानको अभाव रहेको अनुगमनका क्रममा देखिएको उहाँले बताउनु भयो । थुनाकक्षमामा नै बालकहरु बस्न बाध्य भएको, बालकहरु खेलकुद, मनोरञ्जनका क्रियाकलापबाट वञ्चित भएको उहाँको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समुह नेपालगञ्जका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले बाल सुधार गृह कालकठोरी जस्तो भएको बताउँदै सरकारले चलाउन नसके बन्द गर्नु राम्रो भएको बताउनु भयो । बाल सुधार गृहमा विद्यालय, शिक्षक र अध्यापनको व्यवस्था नभएको जसका कारण बालकहरु पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको उहाँको भनाइ छ ।
बाल सुधार गृहमा ११ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका छन् । २२ वर्षका बालकहरुको मुद्दा चलेकै कारण यहाँ राखिएकाले उमेर पुगेकाहरुलाई अन्यत्रै स्थान्तरण गर्नु पर्ने बताउनु भयो । एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले बन्द कोठामा बसिरहनु पर्दा गेडा कुज्जिने, ठाडो गरेर उभिन नसक्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्याबाट बालकहरु पीडित बनेको बताउनु भयो ।
कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएन
कानुनको विवादमा परेका बालकहरुले बाल अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार स्वतन्त्रताको हक बाहेक सबै अधिकारहरुको उपभोग गर्ने अधिकार राख्दछन् । तर, भैरहवामा रहेको बालसुधार गृहका बालकहरुले सामान्य आधारभुत बाल अधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन) लगायतका अधिकार उपभोग गर्न नपाएको एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताउनु भयो । बालसुधार गृह सञ्चालनमा सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी भुमिका र दायित्व बहन नगरेको भन्दै प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न र बालमैत्री बालसुधार गृह निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
बालसुधार गृह सञ्चालनमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टता रहेको र बालसुधार गृहको व्यवस्थित सञ्चालन र सुधार गृहमा रहेका बालकहरुको अधिकारको संरक्षणको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्न नसक्दासम्म समस्या रहिरहने देखिन्छ । कानुनी विवादमा रहेका बालकहरुले स्वतन्त्रताको हक बाहेकका अन्य बाल अधिकारसम्बन्धी सबै हक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भएकाले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, बाल अधिकार र बालन्यायका सम्बन्धमा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्त अनुसारका हकको उपभोग गर्नेगरि कानुनले तोकेको मापदण्ड अनुसार बाल सुधार गृह सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
