९ अगस्ट भारतका लागि एउटा ऐतिहासिक दिन बन्यो। यो यस अर्थमा कि भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभाले डिजिट पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन ऐन पास गरेको छ। तर यो विधेयक सर्वाधिक खराब भएको टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। कतिपयले उक्त दिनलाई सरकारले लाखौँको अधिकार खोस्ने दिनमा रुपमा सम्झिने बताउन थालेका छन्।
गोपनीयता संरक्षण गर्ने उद्देश्यविपरीत यो ऐनले मौलिक अधिकारलाई फाइदाभन्दा बढी नोक्सानि पुग्ने बताइएको छ। यो ऐन राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि भारतमा डेटा संरक्षण ऐन लागू हुने र यसले सरकारलाई सेन्सरसिपसहित सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई खतरामा पारी निर्बाध शक्ति प्रदान गर्ने छ।
भातरले डेटा संरक्षण ऐन ल्याउन कोसिस गरेको करिब एक दशक भइसकेको छ। ६ वर्षअघि भारतकै सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्णयपछि पनि ऐनका कमीकमजोरी र नागरिक समाजसँगको परमर्शलाई बेवास्ता गरिएको बताइएको छ। अब लागू हुने ऐनमार्फत व्यक्तिगत डेटलाई कानुनी शून्यताभन्दा बढी जोखिममा पार्नेछ। ‘थप परामर्शका लागि आह्वान र निगरानी सुधारलाई सम्बोधन गर्ने अनुरोधबीच सरकारले हतारहतार गरी पास गर्नुले लोकतन्त्र र जनताकै अपमान हो,’ एसिया प्यासिफिक पोलिसी एक्सेस नाउका निर्देशक रमानजित सिंह चिमाको भनाइ छ।
थोरै मात्र सांसदको सहभागितामा पास भएको ऐनमा नागरिक समाजले असन्तुष्टि जताए पनि कुनै ठोस संशोधन भने छैन। ‘भारतको डेटा संरक्षण ऐन हालकै रुपमा पारित हुनु गुमेको अवसर पनि हो। यो ऐन खराब छ,’ एक्सेस नाउका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका परमर्शदाता नम्रता माहेश्वरी भन्नुहुन्छ, ‘भारतीय सीमापार डेटा पुग्ने र त्यसको सम्भावित क्षतिसँगै सबैको आँखा अधिकार र सीमापार डेटा प्रवाहको अनिश्चिततामा हुने क्षति कम गर्न कानुन कसरी विकसित हुन्छ भन्नेमा हुनेछ।’
अधिकार सम्मानको विकास र ऐन कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने सबै ढोका भारतका नागरिकलाई खुला गर्नुपर्ने माहेश्वरीको भनाइ छ।
भारतले विधेयक पारित गरेर ‘ग्लोबल लिडर’ बन्ने अवसर अस्वीकार गरेको छ। साथै डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको वृद्धिलाई पूरा गर्ने विश्वस्तरीय डेटा संरक्षण कानुन स्थापित गरी जनताको अधिकारलाई कमजोर पार्ने, डिजिटल स्पेसमा भारतको चित्रित नेतृत्वलाई जोखिममा पार्नेलगायतका काम गरी नराम्रो उदाहरण स्थापित गरेको बताइएको छ।
