महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको दोश्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि बागलुङमा जिल्ला स्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाको संयोजकत्वमा साउन १२ गते जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि, जिल्लाका विभिन्न मानव अधिकार संगठन, महिला अधिकारकर्मी र द्वन्द्व पीडित समेत गरी ३३ सदस्य रहको निर्देशक समिति गठन गरिएको हो ।

समितिले बागलुङका जिल्ला भित्रका द्वन्द्वपीडितको तथ्याङ संकलन, उनिहरुका लागि परिपुरण र राज्यका निकायले प्रदान गर्ने सेवामा प्राथमिकिकरण गर्नुका साथै रोजगारिका लागि अवसर सिर्जना गर्ने काममा सहजिकरण गर्ने छ । पीडितहरुलाई न्यायको आभास गराउँदै अभिभावकत्व प्रदान गर्न स्थानीय तहले सुरक्षा भत्ता दिने र शहीदको स्मरणमा शालिक, स्मृति पार्क निर्माण गर्ने काम गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठले जुन काम गर्दा पीडितहरु खुसी हुन्छन् त्यही काम गरेर दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो ।

उहाँले न्याय दिने राज्यको दायित्व भएपनि कार्यक्षेत्रका पीडितलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा पालिकाको भएको बताउनु भयो । कार्य योजना विशेषगरी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला पीडित भएका बालिका तथा महिलाको न्यायका लागि भएको उहाँले बताउनु भयो । प्रस्ताव नम्बर १३२५ मा शान्ति प्रक्रियामा महिलाको भूमिका तथा निर्णय प्रकृयामा महिलाको सहभागिताको विषय समावेश छ भने १८२० मा यौनजन्य हिंसामा परेका महिला तथा बालिकाको सुरक्षा, रोकथाम र पुर्नस्थापनाको विषय छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङगत बरालले पीडितको पक्षमा लेख्ने, पीडितको अधिकार खोज्ने र उनीहरुलाई परेका मानसिक पीडामा मलम लगाउने काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्देशक समितिले आवश्यक सहजीकरण गर्ने तर कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।