सीमावर्ती भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर आउने नेपाली उपभोक्ताबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा राजस्व लिने नीतिलाई निरन्तरता दिन बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संघलगायत यस क्षेत्रका व्यावसायिक संघसंस्थाहरूको पहलमा हालैदेखि भन्सारमा कडाइ गरिएको थियो।
सीमा–नाकामा कडाइ गरेपछि सीमावर्ती नेपाली बजार पनि गुल्जार हुन थालेको र सरकारको राजस्व असुलीमा पनि प्रगति भएको भन्दै संघले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य एवं बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजूले विगतदेखि गरिएको पहल तथा पैरवीले भन्सार बिन्दुमा खुद्रा उपभोग्य वस्तुमा समेत भन्सार महसुल लिने कार्यको थालनी भएपछि स्थानीय बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको बताउनुभयो।
व्यवसायीका अनुसार भन्सारमा कडाइ गर्न सुरु भएपछि बुटवल बजारमा कपडा ३५ प्रतिशत तथा कस्मेटिक एवं मोटरपार्ट्सको व्यापारमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै अन्य वस्तुको व्यापारमा पनि तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको कसजूको भनाइ छ।
कतिपय सीमा क्षेत्रका व्यक्तिको भन्सार नाका खुकुलो बनाउनुपर्ने धारणा आएपछि संघले सरकारलाई दबाब दिन पत्रकार सम्मेलन गरी संस्थागत धारणा प्रस्ट पारेको हो।
नेपालको कुल व्यापारको करिब दुई तिहाइ भारतबाट आयात हुने र खुला सीमाका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइबराबरको चोरीनिकासी हुने गरेको अनुमान गरिएको बताउँदै संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो मुख्य स्रोतको वृद्धि सुनिश्चित गर्न तथा स्थानीय उत्पादन र व्यवसायीलाई बलियो बनाउन पनि भन्सार कडाइ गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो।
त्यस्तैगरी संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार नवराज श्रेष्ठले देशको अर्थतन्त्र दरिलो पार्न भन्सार तथा खुल्ला सीमा नियमन थप कडाइ गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत र कुल रोजगारीको ८० प्रतिशत हिस्सा योगदान रहेको निजी क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरिएमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने उहाँको टिप्पणी थियो।
राष्ट्रहितको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय उत्पादन तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनमार्फत राजस्व अभिवृद्धिमा हालको भन्सार नियमनलाई कायम राख्दै सीमामा अनुगमन तथा निगरानी बढाउन संघका महासचिव विमराज भट्टराईले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
