तीन महिनादेखि मणिपुर अशान्त छ। त्यहाँ दिनप्रतिदिन हिंसाका शृंखलाबद्ध घटना बढ्दै गएका छन्। मणिपुरमा विभिन्न जिल्लामा जारी हिंसा अहिले चुराचाँदपुर जिल्लामा सल्किएको छ।

मणिपुरमा गत ३ मेमा कुकी समुदायका तर्फबाट निकालिएको ‘आदिवासी एकता मोर्चा’ बीच हिंसा भड्किएको थियो। यसमा कुकी र मैतेई समुदायबीच हिंस्रक झपडसमेत भएको थियो। त्यतिबेलादेखि त्यहाँको स्थिति तनावग्रस्त छ। हिंसामा परी अहिलेसम्म १६० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
मणिपुरमा मैतेई जातिको संख्या करिब ५३ प्रतिशत छ। यीमध्ये अधिकांश इम्फालको पहाडी इलाकामा बस्छन्। यसमा पनि नागा र कुकी गरी ४० प्रतिशत आदिवासी छन्।

मणिपुरलाई लिएर संसद्मा हंगामा

मणिपुरको हिंसालाई लिएर सडकेदखि संसद्सम्म हंगामा जारी छ। २० जुलाईदेखि सुरु भउको मनसुन सत्र लगातार स्थगित छ। विपक्षी दलले मणिपुर हिंसामाथि बहस गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन्। उनीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यसबारे जबाफ मागेका छन्।

यसबारे जबाफ दिन २६ जुलाईमा लोकसभाका सभामुख ओम विरलामार्फत अविश्वासको प्रस्ताव नोटिस दिइएको छ। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। यद्यपि यसमाथि अर्को हप्ता मात्रै चर्चाको समय तय गरिनेछ।

राज्यसभामा मणिपुर हिंसामाथि बहको माग गर्दै सभापति जगदीप धनखडको कुर्सीनजिकै पुगेर विरोध गर्ने आम आदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिहं संसद्को पूरै सत्रबाट निष्कासित हुनुभएको छ।

विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’ ले बिहीबार बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा विपक्षी दलका सांसद कालो वस्त्रमा पुगेका थिए। विपक्षी सांसदले मणिपुरमाथि चर्चा गर्न अनुमति नदिएको र अविश्वासको प्रस्तावमा पनि चर्चा सुरु नभएको भन्दै केन्द्रीय सरकारको विरोधमा कालो वस्त्रमा पुगेका थिए।

महिलालाई निवस्त्र सडकमा घुमाइएको थियो

१९ जुलाईमा दुई महिलालाई निवस्त्र पारी सडकमा घुमाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि हंगामा मच्चिएको थियो। उक्त भिडियो ४ मेको भए पनि गुनासो १८ मेमा दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि मोदी सरकार कैयौँ प्रश्नको घेरामा आयो। केन्द्रीय सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएपछि प्रहरीले पाँच आरोपीलाई पक्राउसमेत गर्यो। मणिपुर हिंसा रोक्न नसक्नुको दोष विपक्षीले प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहलाई ठहर्याएको छ।

राष्ट्रपति शासन लागूको माग

मणिपुरका नौ कुकी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्ने जोमी काउन्सिल सञ्चालन समितिले प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र लेख्दै शान्ति बहालीका लागि तत्काल हस्तक्षेप जरुरी गरेको बताएको थियो। साथै राष्ट्रपति शासन लागू गर्न पनि भनिएको थियो।

किन भइरहेको छ विरोध?

मणिपुरमा कुकीले जनजाती मैतेई समुदायलाई एसटीको दर्जा दिइएको विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ।

मणिपुरको ३८ लाख जनसंख्यामा आधाभन्दा बढी जनसंख्या मैतेई समुदायको छ। हालै मणिपुर उच्च अदालतले राज्य सरकारलाई मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजाति (एसटी) मा सहभागी गराउनेबारे विचार गर्ने आदेश जारी गरेको छ।

यता मैतेई समुदायले भने सन् १९४९ मा भारतीय संघमा विलय हुनुपूर्व उनीहरूले जनजातिको दर्जा प्राप्त गरेको बताएको। पछिल्ला ७० वर्षमा ६२ प्रतिशतले जनसंख्या घटेर ५० प्रतिशतहाराहारी छ। आफ्नो सांस्कृति पहिचानका लागि सो समुदायले आरणक्षण माग्दै आइरहेको छ।

नगा र कुकी जनजाति मैतेई समुदायलाई दिने आरक्षणविरुद्ध छन्। एसटीमा मैतेईलाई आरक्षण दिँदा आफ्नो अधिकार बाँडिने उनीहरुको बुझाइ छ। मणिपुरको ९० प्रतिशत क्षेत्रमा बसोवास गर्ने यी जातिको जनसंख्या ३४ प्रतिशत छ।