सहकारी व्यवस्थापन समितिले ओरेन्टल सहकारीमा एक लाखभन्दा कम बचत भएका ५२८ बचतकर्तालाई साउन १५ गतेसम्म प्रमाणसहित मागदाबी पेश गर्न आव्हान गरेको छ ।
समितिका सदस्यसचिव केशव पौडेलका अनुसार साउन १५ गतेसम्म आउने निवेदनअनुसार १६ गतेबाटै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
सरकारले ओरेन्टललाई २०७९ असोज ७ गते दोस्रो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा प्रक्रिया गलत भएको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । बस्नेतले तत्कालीन सहकारीमन्त्री, सचिव, सहकारी विभागका रजिष्ट्रारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । बस्नेतकै मुद्दाका कारण समितिले ओरेन्टलसम्बन्धी कुनै पनि काम अघि बढाउन सकेको थिएन ।
घरजग्गा व्यवसायीसमेत रहेका बस्नेतले बचतकर्ताको रकम जग्गामा लगानी गरेका थिए । ओरेन्टललाई पहिलो पटक २०७४ कात्तिकमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगको अध्ययनका क्रममा ओरेन्टलविरुद्ध १२ हजार ९६२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।
विभिन्न सहकारीहरूमा परेको दाबी रकमको करिब ६० प्रतिशत रकम ओरेन्टल सहकारीका अध्यक्ष बस्नेतले भुक्तान गर्नुपर्ने त्यतिबेलाको अध्ययनले देखाएको थियो ।ओरेन्टलबाट निक्षेपकर्ता, अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ता, शेयर सदस्य तथा अन्य साहु गरी सात हजार ५४६ जना पीडित रहेको भनिए पनि अहिले ४ हजार ३०० बचतकर्तामा झरेको छ । जसको दायित्व साढे ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । भने एक लाखभन्दा कम बचत भएका ५२८ बचतकर्ता रहेका छन् ।
