उच्च अदालत सुर्खेतका कामु मुख्य न्यायधीश माधवप्रसाद पोखरेलले अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन भएमात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने बताउनु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले साउन ३ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अदालतबाट हुने फैसला र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कामु मुख्य न्यायाधीश पोखरेलले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
मुख्य न्यायाधीश पोखरेलले विद्यमान अवस्थामा अदालतमा रहेको जनशक्तिको अभाव र फैसला कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला सबै पक्षको समन्वय र सहकार्यको अभावमा फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको चर्चा गर्नुभयो । शक्तिको आड तथा अपराधीलाई जोगाउनेतर्फ हाम्रो समाज लागिपर्ने समस्याको कारण अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता बढदै गएको पोखरेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दले अदालतले गर्ने फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवाला र पीडित पक्ष एकबद्ध भई लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अदालतले जुनसुकै मुद्दाको फैसला गरेपनि फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म यसको औचित्य नहुने उल्लेखगर्दै न्यायाधीश चन्दले यस्ता अन्तरक्रिया र छलफलबाट फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । अदालतले अन्यायमा परेकाहरूको पक्षमा फैसला गर्ने बताउँदै न्यायाधीश चन्दले फैसला कार्यान्वयन भएपछि मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने बताउनु भयो ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालले साधन श्रोत, जनशक्तिको कमी तथा फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको समन्वयको अभावमा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनु भयो । वीरेन्द्रनगर नपाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक निलकण्ठ खनालले अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र नियामक निकायहरू इमान्दार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उच्च अदालत, सुर्खेतका रजिष्ट्रार अर्जुन प्रसाद कोइरालाले फैसला कार्यान्वयनमा सामुहिक समन्वयको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । फैसला कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने विषयमा बुझाई फरक फरक भएको भन्दै रजिष्ट्रार कोइरालाले फैसला कार्यान्वयन कार्यपालिकाबाट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । फैसला कार्यान्वयनले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्ने बताउँदै रजिष्ट्रार कोइरालाले फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाल वार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम आचार्यले अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएकै कारण दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु दुखद भएको बताउनु भयो ।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन भएमात्र पीडितले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिनमा मुख्य सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने गरी झकझकाउने प्रदेश संयोजक सुवेदीले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । नेपाल रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्दा मुख्यरुपमा राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधारगर्ने अवसर प्राप्त हुने बताउँदै संयोजक सुवेदीले गभ्भीर अपराधका दोषी उम्कन नपाउन र न्यायको अनुभूति सबैले गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला वन कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, उच्च र सरकारी वकील कार्यालय, जिल्ला कारागार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, उच्च तथा जिल्ला वार एशोसियसन, कानुन व्यवसायी, गैसस महासङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल लगायतका व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो ।
