चीनको संसद नेशनल पिपल्स अफ कंग्रेसले डिसेम्बर २०२२ मा नयाँ विदेश नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो । उक्त मस्यौदामाथि विधायिकी मामिला आयोग, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी, पार्टीको सल्लाहकार कमिटी र विज्ञमाझ छलफल गराएर पारित गरिएको हो ।
नयाँ विदेश नीतिका ६ भाग रहेका छन् । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार पहिलोमा चिनियाँ विदेश नीतिको आधारभूत सिद्धान्त छ । दोस्रोमा कुटनीतिक सम्बन्धका लागि विशेष प्रावधानहरू समावेश छन् । तेस्रो भागमा कुटनीतिक सम्बन्ध विकासका उद्देश्य र कार्यहरू समावेश छन् । चौथो भागमा विदेश नीति सम्बन्धमा कानुनी प्रावधान छन् । पाचौँमा वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारमा क्षमता विस्तारको प्रावधान छ । छैठौँमा निष्कर्ष खण्ड रहेको छ ।
चिनियाँ नीतिका जानकारहरूका अनुसार यो नीतिमार्फत चीनले विदेश मामिला व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय विषय समेटेर राष्ट्रिय कानुन पनि संशोधन गरेको छ । यो नीतिमा विश्व व्यवस्थामा आएका नयाँ बहस र पहललाई पनि समावेश गरिएको छ भने चीनले यही नीतिमार्फत मुलुक र जनताको रक्षाको क्षमता विकास गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको विज्ञहरूको मत छ ।
गत अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा नयाँ परिस्थितिमा नयाँ विदेश नीतिको आवश्यकताबारे बहस भएको थियो । विद्यमान विदेश नीतिमा केही कमजोरी रहेको र चीनमाथि बाह्य घेराबन्दी बढेकाले त्यसलाई चिर्न नयाँ नीति अघि सारेको प्राध्यापक ह्यु जेन्झिङ बताउँछन् । ‘हालैका वर्षमा बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा चीनले नयाँ चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । विद्यमान विदेश नीतिमा केही कमजोरी विस्तारै पटाक्षेप भएसँगै चीनले नयाँ विदेश नीति बनाएको हो’, उनले भने ।
चीनको आन्तरिक मामिलामा पश्चिमाहरूको हस्तक्षेप बढ्न थालेकाले पनि त्यसको सामनाका लागि नयाँ नीति अघि सारेको ह्युको भनाइ छ । ‘चीनको आन्तरिक मामिलामा पश्चिमा हस्तक्षेप बढिरहेको समयमा त्यसलाई चिर्नका निम्ति चीनसँग प्रभावकारी संयन्त्र नभएको अवस्थामा उसले नयाँ नीति ल्याएको हो’, उनले भने ।
यस्तै चीनको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सामरिक तथा विकासका स्वार्थको रक्षाका लागि पनि कानुन नभएकाले चीनले यसको आवश्यकता महसुस गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । यस्तै पश्चिमाहरूले विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कुनै समाधान नभएपछि चीनले आफ्नो घरेलु नीतिनै सुधार गरेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । विदेश नीतिको प्रस्तावनाले पनि चिनियाँ स्वार्थ र चासोको रक्षाका निम्ति नीति बनाइएको उल्लेख छ ।
जसमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र विदेश सम्बन्धलाई नियन्त्रित गर्ने आधारभूत मान्यताको पालना गर्ने आधारमा, मुलुकले विदेश मामिलाका क्षेत्रमा कानुन र नियम कार्यान्वयन तथा प्रयोगलाई सबल बनाउनेछ । चीनको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकाससम्बन्धी हितको रक्षाका साथै चिनियाँ नागरिक र संस्थाहरूको वैध अधिकार तथा हितको रक्षाका खातिर यस नीतिको कार्यान्वयन हुनेछ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर चीनको सार्वभौमसत्ता तथा सुरक्षामा चुनौती कसैले दिएमा नयाँ नीति अनुसार चीनले जवाफी कारबाही गर्ने उल्लेख छ । ‘चीनले पहिलोपटक विदेश नीतिमा चिनियाँ कानुनको प्रयोग र उद्देश्यबारे जानकारी दिएको छ । यो नीतिले विदेशी मुलुक वा संस्थाहरूप्रति प्रतिबन्ध वा प्रतिबन्धात्मक उपायका सिद्धान्त तय गरेको छ’
