विश्व प्रकाश लामिछाने

         पोखरा

४ आषाढ २०८०

          सम्मानीत ,को फेवाताल सम्बन्धी आदेशले सम्पूर्ण महानगरबासी लगायत प्रकृतीप्रेमी नेपाली कै ध्यान आकर्षित गरेको छ । पटक-पटक अदालतहरूबाट उत्प्रेषण परमादेश, फैसला आदेशहरू आई नै रहेका छन् तर दिन-प्रतिदिन फेवातालको क्षेत्रफल संकुचन हुदै गएको, सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण हुदै गएको र तालको पानी प्रदुषित हुदै गएको छ । नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धि नारायण श्रेष्ठको भनाई अनुसार “नापीका समय फेवाताल संरक्षण क्षेत्र भनी एकै चक्ला पारिएको कित्ता नक्सामा अहिले धागोजस्तो लामो सुर्को कित्ता बनाई पचासौं कित्ता काटिएको छ । जग्गामा नगई कार्यालय टेबलमा बसेर प्राविधिक हिसाबले अमिल्दो यस्तो कित्ता कुनै पनि हालतमा मान्य हुनु हुँदैन । अवैध तरिकाले अन्यत्रै तोरोभारोको लिप्टो रसिदको आधार टेकी दर्ता गरिएको जग्गा बदर गरी फेवातालको सार्वजनिक जग्गा यथावत् कायम गरिनुपर्छ ।”

                       

     JICA, IUCN, FINNIDA लगायतका अन्तराष्ट्रिय संस्था र फेवाताल अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन समिति (लामिछाने आयोग) ले तयार गरेका प्रतिवेदनहरूमा फेवाताल अतिक्रमण, प्रदुषणको साथै सिमसार क्षेत्र र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको लागि सुझावहरू कै आधारमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेशहरू आएका हुन् । हालसम्म अध्ययन प्रतिवेदन दराजमा थन्किने र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू पनि तत्परताका साथ कार्यन्वयन भएको देखिएन । उदाहरणको रूपमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५ साल वैशाख १६ गतेको समय सिमा तोकेरै दिएको उत्प्रेषण आदेशलाई लिन सकिन्छ ।

 “नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बमोजिम विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवाताल अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले फेवातालको विभिन्न समयमा भएका नापी तथा फेवाताल सम्बन्धी अध्ययनहरूलाई समेत आधार बनाई मिति २०६९।२।३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनू ।”

                 

         फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १ वर्षभित्र छानविन गरी गराई यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गराउनेतर्फ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौं समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू ।”

        तालको किनारा(Bank of Lake) बाट ६५ मिटरसम्मको भू-भाग भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्ले मिति २०६४।३।१५ गतेको तथा पोखरा नगर उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ गतेको निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र ४ नं. प्रदेशको कार्यपालिकाबिच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रूपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू ६ महिनाभित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू ।”

• “……… फेवाताल संरक्षणको लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनमा दिईएका सुझावको कार्यान्वन…………. गर्नु गराउनू ।”

अव त अति भयो फेवाताल संरक्षणमा केही न केही त गरौं – सम्बन्धित सबैमा चेतना भया ।

                 विश्व प्रकाश लामिछाने फेसबुकवाल बाट जस्ता को तेस्तै

                         विश्व प्रकाश लामिछाने,पोखरा महानगर पालिका .,सर्वोच्च अदालत