व्यवसायीको दबाबमा सरकारले ऐन नै संशोधन गर्न लागेको लगातार २ आर्थिक वर्षमा सय जना श्रमिक विदेश नपठाएमा मेनपावर कम्पनी खारेज हुने व्यवस्था नै हटाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर २ पटकसम्म खारेजीमा पर्ने कम्पनीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । गत आर्थिक २०७८/७९ मा २०० भन्दा बढी र २०७७/७८मा २५० भन्दा बढी मेनपावरलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर ऐन बमोजिम खारेज हुनबाट जोगाएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै मेनपावर कम्पनीहरुलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएका थिए ।
२०७५ सालमा गोकर्ण बिष्ट मन्त्री भएका बेला साना मेनपावर कम्पनीले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले ठगी बढेको निष्कर्षसहित ऐन संशोधन गरेर लगातार २ वर्ष सय जना पनि श्रमिक नपठाएमा इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कोरोना महामारीको कारण धेरै कामदार पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।
