२८ चैत, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जथाभावी शुल्क नबढाउन निजी विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ ।

शैक्षिक सत्र २०८० मा विद्यार्थीसँग शुल्क लिँदा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको सीमाभित्र रहेर तोकिएको शीर्षकमा मात्र लिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

प्रचलित कानुनको अधिनमा सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृत गरिदिएको सीमाभित्र रही तोकिएका शीर्षकहरूमा मात्र निजी लगानीका विद्यालयहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्थाबारे मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

शुल्कको विषयमा पारदर्शी ढंगले अभिभावकहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने र तोकिएको शल्कको स्वीकृतिको विषयमा अभिभावकहरूले प्रश्न गर्न पाउने, विद्यालय रहेको स्थानीय तहमा गुनासो गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले विद्यार्थी भर्ना र शुल्कका विषयमा आफ्ना गुनासोहरू भए सोही अनुसार राख्न समेत अभिभावकलाई अनुरोध गरेको छ।

यसका साथै आगामी शैक्षिक सत्र २०८० मा सुरु हुने विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै निजी लगानीका विद्यालयले लिने शुल्क, सार्वजनिक विद्यालयको भर्नासँग सम्बन्धित विषय तथा विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता र विक्री वितरणका विषयमा जिल्ला शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत् नियमित रूपमा सहजीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई समेत सूचित गरेको छ।