जनयुद्ध दिवसलाई समावेश गरी सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि आफैँविरुद्धको कार्यको गौरवीकरण गर्न पीडितहरूलाई बाध्य पारिएको भन्दै रिट निवेदन परेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले दिएको रिट निवेदनको विषयवस्तु सरकारको नीतिगत विषय भएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको हो। यस प्रकारका विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै न्यायिक निरुपणको विषय बनाउन उपयुक्त नहुने भन्ने आदेश भइसकेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता नगरेको हो।
‘राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्नेजस्ता नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकाले यो विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,’ सर्वोच्च प्रशासनको आदेशमा भनिएको छ।
